विरोधकांविरोधात केंद्रीय सरकार ईडीसारख्या तपास यंत्रणांचा वापर बेमालूमपणे करते, मात्र अदानी प्रकरणात सरकारने मौन धारण केले आहे. अदानी प्रकरणाचीही ईडीमार्फत चौकशी करा, अशी मागणी करणारे 16 राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या हस्ताक्षराचे पत्र घेऊन विरोधकांनी आज ईडी कार्यालयावरच हल्लाबोल केला. मात्र विरोधकांचा मोर्चा सरकारने संसदेजवळच्या विजय चौकातच अडवला. विरोधी पक्षातील दोनशे खासदारांना रोखण्यासाठी सरकारने दोन हजार दिल्ली पोलिसांना तैनात केले होते.
अदानी प्रकरणावरून सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या आज राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते व काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दालनात बैठक झाली. या बैठकीत एकजुटीने सरकारविरोधात लढण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला तसेच अदानी प्रकरणाची ईडीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी करणारे पत्र ईडी कार्यालयाकडे सुपूर्द करण्याचेही ठरविण्यात आले. त्यानुसार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुपारी 12 पर्यंत तहकूब करण्यात आल्यानंतर विरोधकांनी संसद भवनापासून ईडी कार्यालयाकडे मोर्चा काढला. या मोर्चाचे नेतृत्व मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केले. या मोर्चात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते-खासदार संजय राऊत, द्रमुकचे नेते टी. आर. बालू, समाजवादी पक्षाचे गटनेते रामगोपाल यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे मनोज झा यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे नेते उपस्थित होते.
ही कुठली लोकशाही?
अदानी प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, या रीतसर मागणीसाठी आम्ही ईडी कार्यालयाकडे जात असताना आम्हाला रोखले गेले. ईडीकडे आमचे म्हणणेही मांडू दिले गेले नाही. ही कुठली लोकशाही आहे, असा सवाल विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी यावेळी उपस्थित केला. संसदेच्या प्रतिनिधींना सरकार अशी वागणूक देते तर सामान्यांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित करत दोनशे विरोधी पक्षाच्या खासदारांना रोखण्यासाठी दोन हजार पोलीस तैनात केल्याचा आरोपही खरगेंनी यावेळी केला.
संसदेचे कामकाज ठप्पच
राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये केलेल्या विधानाप्रकरणी माफी मागावी यासाठी आजही सरकार पक्षाने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत गदारोळ घातला तर विरोधकांनी ‘मोदी-अदानी भाई भाई, वुई वॉण्ट जेपीसी’ अशी घोषणाबाजी केली. परिणामी दोन्ही सभागृहांचे कामकाज आजही चालू शकले नाही. कामकाजाला सुरुवात होताच लोकसभा व राज्यसभेत सत्ताधाऱयांनी राहुल यांनी माफी मागावी यासाठी आवाज उठविला तर विरोधकांनी अदानी प्रकरणाची जेपीसीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरुवातीला दुपारपर्यंत व त्यानंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
