जिह्यातील सहकारी संस्था नोंदणीकृत पत्त्यावर नसलेल्या व इतर त्रुटी आढळून येणाऱया संस्थांचे सर्वेक्षण जिल्हा उपनिबंधकांच्या मार्गदर्शनाखाली हाती घेण्यात आले आहे. पत्त्यावर आढळून न येणाऱया व इतर त्रुटी असलेल्या 160 संस्था अवसायनात घेण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यात 23 संस्थांचा ठावठिकाणा नसल्याची नोंद सहकार विभागाकडे झाली आहे. आतापर्यंत 50 संस्थांना अंतरिम आदेश बजावून महिनाभरात खुलासा सादर करण्याचे आदेश बजावले आहेत.
सहकार आयुक्तांनी 1 ऑगस्टला परिपत्रक जारी करून सहकारी संस्थांच्या सर्वेक्षणाची मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले होते. जिह्यात 4 हजार 587 सहकारी संस्था आहेत. परंतु तालुकास्तरावर सहायक निबंधकांनी जिल्हा उपनिबंधकांना दिलेल्या अहवालानुसार सर्वेक्षणासाठी 767 संस्थांची यादी निश्चित केली. त्यात संस्था नोंदणीकृत पत्त्यावर आहे किंवा नाही अथवा लेखापरीक्षणासह इतर बाबींची पूर्तता आहे किंवा नाही, याची तपासणी करण्यात येत आहे.
अजूनही 607 संस्थांचे सर्वेक्षण झालेले नाही. सद्यस्थितीत 23 सहकारी संस्था पत्त्यावर आढळून आल्या नाहीत, तर 146 संस्था बंद अथवा कागदोपत्री असल्याचे समोर आले आहे. सर्वेक्षण संथगतीने सुरू असल्याने, 15 डिसेंबरपर्यंतच्या मुदतीत सहकार आयुक्तांना अंतिम अहवाल सादर होण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे. परंतु अंतिम अहवाल आल्यानंतर हरवलेल्या संस्थांची यादी वाढण्याची शक्यता आहे.
तालुकानिहाय अवसायनास पात्र संस्था
नगर 47, संगमनेर 15, पारनेर 22, श्रीगोंदे 3, कर्जत 4, जामखेड 9, पाथर्डी 3, शेवगाव 6, श्रीरामपूर 7, कोपरगाव 7, राहाता 21, राहुरी 12,
तर अकोले तालुक्यातील 4 याप्रमाणे 160 संस्था अवसायनास पात्र ठरल्या आहेत. त्यापैकी 50 संस्थांना कलम 102 (क) (2) (4) प्रमाणे अवसायनात निघतील.
हरवलेल्या संस्था कोणत्या
नोंदणीकृत पत्त्यावर नसलेल्या अथवा ठावठिकाणा लागत नसलेल्या संस्थांची संख्या 23 आहे. उर्वरित संस्थांच्या सर्वेक्षणानंतरही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. जिह्यातील 3 नागरी पतसंस्था, 1 पगारदार पतसंस्था, वाहतूक संस्था 2 व इतर 15 संस्थांचा ठावठिकाणा लागलेला नाही.
या नियमानुसार कारवाई सुरू
ज्या संस्था पूर्णतः बंद झालेल्या आहेत किंवा पुन्हा कार्यरत करणे शक्य नाही, अशा संस्थांवर महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम 1960 च्या कलम 102नुसार
अवसायनात घेण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या सर्वेक्षणात कायदेशीर
बाबी तपासल्या जाणार आहेत. संस्थेच्या सर्वेक्षणात त्रुटी आढळून आल्यास लेखापरीक्षणासह विविध कागदपत्रे सादर करण्याची संधी दिली जाणार आहे.
ऑगस्टचे पत्र होते, नंतर शासनानेच एक ते दीड महिना थांबायला सांगितले होते, त्यानंतर पुन्हा सप्टेंबरपासून पुन्हा काम सुरू झाले. कारवाई करूनच पुढे जायचे असल्याने थोडा वेळ लागतो आहे. परंतु 31 डिसेंबरपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण केले जाईल. लेखापरीक्षणासह आवश्यक कागदपत्रे संस्थांनी तालुका निबंधक कार्यालयाकडे सादर करावेत.
