विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला चार वर्षांत प्राप्त निधीपैकी तब्बल 163 कोटी अखर्चित राहिले आहेत. या अखर्चित निधीमुळे ग्रामीण भागातील शिक्षण, आरोग्य, कृषीसह 10 विभागांच्या विकासकामांना खीळ बसली आहे. आता 2022-23साठी जिल्हा परिषदेला 309 कोटींचा नियतव्यय मंजूर आहे. तथापि, प्रशासक असलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांकडून अद्यापि प्रशासकीय मान्यताच न दिल्याने हा निधी कागदावरच आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून सर्वसाधारण, विशेष घटक, आदिवासी घटकांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. ग्रामीण विकासासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत या निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली जाते व उपलब्ध निधी खर्च केला जातो. 2017पासून आतापर्यंत उपलब्ध निधीपैकी अखर्चित निधीचा आढावा घेतला असता, हा निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असतानाही मागील चार वर्षांत तब्बल 163 कोटींचा निधी प्रशासकीय अनास्थेमुळे अखर्चित राहिल्याचा आकडा समोर आला. अखर्चित निधी शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण, कृषी विभाग, लघुपाटबंधारे, ग्रामीण पाणीपुरवठा, लघुपाटबंधारे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, बांधकाम विभाग, पशुसंवर्धन, समाजकल्याण व ग्रामपंचायत विभागातील आहे. चार वर्षांत निधी अखर्चित राहण्याचे प्रमाण 15 ते 20 टक्के राहिले. 2022-23साठी जिल्हा परिषदेला 309 कोटी 41 लाखांचा नियतव्यय मंजूर आहे. हा निधी खर्च करण्यासाठी आता मार्च 2024पर्यंत (15 महिने) मुदत आहे.
मंजूर नियतव्ययापैकी केवळ समाजकल्याण विभागाचा 11 कोटी 15 लाखांचा निधी प्राप्त आहे. प्रशासक मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष येरेकर यांनी अद्यापि प्रशासकीय मान्यताच न दिल्याने पुढील प्रक्रियेलाही विलंब होत आहे. तत्काळ कामांना मंजुऱया देऊन पुढील प्रक्रिया राबविली तर निधी अखर्चित राहण्याचे प्रमाण कमी करता येणार आहे.
जि.प.ची जबाबदारी काय?
जिल्हा नियोजनकडून नियतव्य मंजूर झाल्यानंतर सदस्यांच्या मागणीनुसार कामांची निश्चिती करून प्रशासकीय मान्यता दिली जाते; परंतु जिल्हा परिषदेत सदस्य, तसेच पदाधिकारी नसल्याने प्रशासक असलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांनी या कामांची निश्चिती करताना प्राधान्यक्रम ठरवून प्रशासकीय मान्यता देणे अपेक्षित आहे. मान्यतेनंतरच ‘जिल्हा नियोजन’ला कळवून निधीची मागणी केली जाते.
जिल्ह्यात ‘ही’ कामे विकासाच्या प्रतीक्षेत
नगर जिल्ह्यात सद्यःस्थितीत 820 शाळाखोल्यांची मागणी आहे. तसेच जिल्ह्याच्या उत्तर व दक्षिण विभागांत ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्गांची लांबी 17 हजार किलोमीटर आहे. या रस्त्यांच्या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून निकडीचे रस्ते प्रलंबित आहेत. दुसरीकडे आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांच्या इमारतींसह इतर कामांना विकासाची प्रतीक्षा आहे.
जिल्ह्यात सद्यःस्थितीत ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. ग्रामपंचायत परिसरातील पाच किलोमीटर परिसरातही आचारसंहिता आहे. त्यामुळे इतर ग्रामपंचायतीही प्रभावित होत आहेत. त्यामुळे 19 डिसेंबरनंतर प्रशासकीय मान्यता होतील. सद्यःस्थितीत काही प्रस्ताव आले असून, काही प्रस्ताव बाकी आहेत.
– संभाजी लांगोरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी.
