जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारसोबत वारंवार बैठका घेतल्या, मात्र सोमवारी सायंकाळपर्यंत यावर कोणताही तोडगा न निघाल्याने राज्यातील 18 लाख कर्मचारी आज मध्यरात्रीपासूनच बेमुदत संपावर गेले आहेत. सरकारी, निमसरकारी, शासकीय रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, म्हाडा, तहसीलदार कार्यालयांतील कर्मचारी या संपात सहभागी असल्याने जणू राज्य सरकारलाच टाळे लागणार आहे. ऐन परीक्षा काळात हा संप होत असल्याने विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसणार असून आरोग्य सेवाही कोलमडणार असल्याने रुग्णांचे हाल होणार आहेत.
राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीची आज राज्याचे मुख्य सचिव श्रीवास्तव यांच्यासोबत बैठक पार पडली. मात्र त्यांनी आपल्याला निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगत आपण याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना माहिती देऊ असे सांगितल्याने चर्चा फिस्कटली. या पार्श्वभूमीवर समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी आज प्रेस क्लब येथे पत्रकार परिषद घेऊन रात्री 12 वाजल्यापासून सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर जात असल्याची घोषणा केली. सरकारी कर्मचारी आपल्या आयुष्यातील 30 ते 40 वर्षे शासकीय सेवेला देतो. सरकारी कर्मचारीच शासनाचा गाडा हाकतात. सरकारी योजना, धोरणे जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवतो. कोरोना काळात या कर्मचाऱयांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून समाजासाठी काम केले. त्यामुळे त्यांना निवृत्तीनंतर सामाजिक सुरक्षा मिळण्यासाठी जुनी पेन्शन योजना मिळणे अनिवार्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय राज्य सरकार या कर्मचाऱयांचे अनेक जिव्हाळय़ाचे प्रश्न प्रलंबित ठेवत आहे. यातच जुन्या पेन्शनच्या रूपाने असणारी निवृत्तीनंतरची सुरक्षाच सरकारने काढून घेतल्याने हजारो कर्मचाऱयांमध्ये आपल्या भवितव्याविषयी असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर जात असल्याचे काटकर म्हणाले. यावेळी संघटनेचे प्रसिद्धी प्रमुख सुरेंद्र सरतापे उपस्थित होते.
आधी धोरण जाहीर करा
सरकारने आता धोरण जाहीर करावे आणि त्यानंतर अभ्यास करून अंमलबजावणी करावी, असे कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे, मात्र राज्य सरकार आम्ही संपूर्ण अभ्यास केल्यानंतरच निर्णय घेऊ, अशा भूमिकेवर ठाम आहे.
नर्सेसचाही सहभाग
या राज्यव्यापी बेमुदत संपामध्ये महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटना मुख्यालय लातूर संघटना आपल्या 34 शाखासह सहभागी होत आहे.त्यामुळे या संपामुळे रुग्णसेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे
संप मागे घेण्याचे सरकारचे आवाहन
राज्य सरकारच्या अधिकारी, कर्मचाऱयांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱयांची समिती नेमण्यात येणार आहे. ही समिती विहित मुदतीत आपला अहवाल देईल. निवृत्तीनंतर सन्मानपूर्वक व सुरक्षित आयुष्य जगता यावे हे तत्त्व म्हणून मान्य करण्यात आल्याचे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचारी संघटनांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
निवृत्तीनंतर जगणार कसे?
जुन्या पेन्शन योजनेनुसार सध्या सुमारे 32 हजार बेसिक पगार असणाऱया कर्मचाऱयांना निवृत्तीनंतर किमान 16 ते 18 हजार रुपये पेन्शन दरमहा मिळणार आहे. मात्र नव्या पेन्शन योजनेनुसार केवळ 1700 ते 1800 रुपये इतकीच पेन्शन मिळणार आहे. त्यामुळे प्रचंड महागाईत सरकारी सेवेसाठी आयुष्यभर राबलेले निवृत्त कर्मचारी जगणार तरी कसे, असा सवाल कर्मचाऱयांकडून करण्यात येत आहे.
अशा आहेत मागण्या
कंत्राटी कामगारांना समान किमान वेतन द्या
रिक्त पदे भरा, अनुपंपा नियुक्त्या करा
केंद्राप्रमाणे सर्व भत्ते लागू करा
नवीन शिक्षण धोरण, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करा
शिक्षक-शिक्षकेतरांचे सेवांतर्गत प्रश्न सोडवा
शिक्षणसेवक, ग्रामसेवकांना वाढीव मानधन द्या
कोणत्याही प्रकारच्या खासगी-कंत्राटीकरणाला बंदी
संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापणार, शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा
संपात सहभागी झाल्यास कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिला आहे. संपात सहभागी होणाऱया कर्मचाऱयांना पगारही दिला जाणार नाही असे सरकारने बजावले आहे.
रजा रद्द
विभागप्रमुखांनी व कार्यालयीन प्रमुखांनी कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱयाची कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करू नये. जे कर्मचारी रजेवर त्यांची रजा रद्द करून त्वरीत कामावर बोलवण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
काम नाही वेतन नाही
शासकीय कर्मचाऱयांच्या संपाबाबत पेंद्र सरकारचे ‘ काम नाही वेतन नाही’ हे धोरण राज्य सरकारही अनुसरणार आहे. असे पत्रकात नमूद केले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱयांना संप काळातील पगार मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.
तर गैरवर्तणूक
संपात सहभागी झाल्यास संबंधित कर्मचाऱयाची गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. अशा कर्मचाऱयाच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. संपात सहभागी होणाऱया कर्मचाऱयाच्या सेवेत खंड पडू शकतो असा इशारा दिला आहे.
