मेट्रोने दोन दिवसांत घेतला 2141 झाडांचा बळी

321

मेट्रो कारशेडसाठी आरेतील झाडांवर रातोरात कुर्‍हाड चालवली गेली. याचे तीव्र पडसाद मुंबईतच नव्हे, तर देशभरात उमटले. नोएडातील एका विद्यार्थ्याने रविवारी थेट सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले आणि ‘आरे वाचवा’ची हाक दिली. सुप्रीम कोर्टानेही तत्काळ दखल घेत आज सुनावणी घेतली आणि आरेतील वृक्षतोडीची तत्काळ दखल घेत आज सुनावणी घेतली आणि आरेतील वृक्षतोडीला तात्पुरती स्थगिती दिली. मात्र तोपर्यंत खूपच उशीर झाला होता. मेट्रोच्या निर्दयी अधिकार्‍यांनी दोन दिवसांत 2141 झाडांची कत्तल केली होती. कारशेडसाठी एवढी कत्तल पुरेशी असल्याचे मेट्रोचे म्हणणे आहे.

मेट्रो कारशेडसाठी 2185 झाडांचा बळी घेतला जाणार  होता. मुबई उच्च न्यायालयाने वृक्षतोड वैध ठरवताच मेट्रोच्या अधिकार्‍यांनी रातोरात पोलीस बंदोबस्तात इलेक्ट्रिक कटर सुरू केला आणि त्या रात्री व दुसर्‍या दिवशी तब्बल 2141 झाडे तोडली. आता उरली 44 झाडे, पण आम्ही त्यांना हात लावणार नाही असे आश्वासन राज्य सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आज सुप्रीम कोर्टाला दिले.

आरे हे जंगल असून कायदा धाब्यावर बसवून आरेतील वृक्षतोड सुरू आहे, असे पत्र नोएडा येथील कायद्याचा विद्यार्थी रिशव रंजन यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना लिहिले होते. आरेतील वृक्षतोडीविरोधात लिहिलेल्या पत्राची दखल घेत त्याचे रूपांतर जनहित याचिकेत करून न्यायालयाने स्वतःच स्युमोटो याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज तातडीने विशेष खंडपीठाचे न्यायाधीश अरुण मिश्रा आणि अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

आरे इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येत नाही!

आरे जंगलासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या दोन अधिसूचनांची माहिती महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने याचिकर्त्याला चांगलेच झापले. ‘सरकारने आरे इको सेन्सिटिव्ह झोन असल्याची अधिसूचना काढली होती का? आरे इको सेन्सिटिव्ह झोनमधून वगळल्याची अधिसूचना काढली होती का? आरे जंगल आहे की इको सेन्सिटिव्ह झोन याची माहिती आम्हाला हवी आहे. आरे इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये मोडते हे तुम्हाला कसे कळले? आरे इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये मोडत नसून ते नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये मोडते,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरे इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येते, असा दावा रिशव रंजन याने याचिकेत केला होता.

मेट्रो म्हणते ‘आम्ही आमच्या जागेवरचीच झाडे तोडतोय!’

महाराष्ट्र सरकार आणि मेट्रोची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, ‘गोरेगावचे आरे 3 हजार एकरवर पसरले आहे. त्यापैकी केवळ 33 एकरवर मेट्रोसाठी कारशेड उभारले जात आहे. आम्हाला मिळालेल्या जागेपैकी खूप कमी जागेवरची झाडे तोडत आहोत. मुंबईकरांना अत्याधुनिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था देण्यासाठी हे करणे गरजेचे आहे.’ त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ‘तुम्हाला मिळालेल्या मेट्रोच्या कारशेडसाठी तुम्ही 1 किंवा 2 टक्क्यांवरील झाडे तोडता आहात की, नाही, हा मुद्दाच नाही. मुद्दा हा आहे की, झाडे तोडणे हे कायदेशीर आहे की, नाही,’ असे न्यायालय म्हणाले.  

कारशेड बनवण्यासाठी जेवढी झाडे तोडणे आवश्यक होते, तेवढी आम्ही तोडली. आता तुम्ही सांगतच आहात तर यानंतर एकाही झाडाला आम्ही हात लावणार नाही. – तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल

 

आपली प्रतिक्रिया द्या