मुंबई महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत असलेला ‘जकात’ कर 2017 मध्ये रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून मिळणाऱया भरपाईच्या रकमेत आतापर्यंत तब्बल 233 कोटी 60 लाखांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे परताव्याची रक्कम आता 647 कोटी 34 लाखांवरून आता 880 कोटी 70 लाखांवर गेली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या महसुलाचा महत्त्वाचा स्रोत बंद झाल्यानंतर सध्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा मार्ग ठरत आहे.
केंद्र सरकारने 2017 मध्ये जकात कर रद्द करून देशभर ‘जीएसटी’ कर पद्धती लागू केली. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेला भरपाईपोटी दरमहा हप्त्याची रक्कम राज्य सरकारकडून देण्यात येते. पालिकेला राज्य शासनाकडून जकात उत्पन्न भरपाईपोटी जीएसटी उत्पन्नाचा पहिला हप्ता 5 जुलै 2017 रोजी 647 कोटी 34 लाख रुपये एकढा धनादेशाच्या स्करूपात देण्यात आला होता. त्यानंतर या रकमेत काढ झाली आहे. सध्या पालिकेला दरमहा 880 कोटी 70 लाख रुपयांचा हप्ता दिला जातो. त्यामुळे जीएसटी हप्त्यापोटी 2017 पासून ते आतापर्यंत मिळणाऱया रकमेत तब्बल दरमहा 233 कोटी 60 लाख रुपये एकढी काढ झाली आहे.
जुलैअखेर केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी भरपाई बंद होणार
केंद्राने 2017 मध्ये देशभर जीएसटी लागू केल्यानंतर राज्यांना पुढील पाच वर्षे भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले होते. ही मुदत जुलै 2022 अखेरीस संपत आहे. मात्र राज्याकडून पालिकेला जकात बंदच्या बदल्यात मिळणारी भरपाई कायम मिळणार असल्याचे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेला फटका बसणार नाही. दरम्यान, पालिकेला दरवर्षी सुमारे 8 ते 10 हजार कोटींचा परतावा राज्य सरकारकडून मिळत आहे.
दरवर्षी 8 टक्क्यांची वाढ
राज्य सरकारकडून मिळणाऱया जकात कर रद्दच्या बदल्यात मिळणाऱया रकमेत दरवर्षी 8 टक्क्यांची वाढ होत आहे. त्यामुळे पालिकेला मिळणाऱया परताव्याच्या रकमेत वाढ झाली असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी सांगितले.
