मुद्रांक शुल्कचे कमी मिळालेले अनुदान, जमीन महसूलची कमी झालेली वसुली, ठेवीवरील कमी झालेले व्याजदर याचा फटका बसूनही जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्वउत्पन्नाचे 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी 39 कोटी 17 लाखांचे अंदाजपत्रक तयार केले असून, शासनाकडे ते मान्यतेसाठी सादर केले आहे.
पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने याही वर्षी प्रशासनाने अंदाजपत्रक तयार केले आहे. हे अंदाजपत्रक मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आले. आचारसंहिता संपल्यानंतर होणाऱया सर्वसाधारण सभेपुढे सदरचे अंदाजपत्रक अवलोकनार्थ ठेवण्यात येणार आहे.
या अंदाजपत्रकात प्रशासनाने 39.17 कोटी जमा दाखवले असून, 39 कोटी 7 लाख खर्च दाखवून 10 लाख 69 हजार रुपये शिल्लक दाखविले आहेत. गेल्या वर्षी 39 कोटी 17 लाखांचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. मात्र, कोरोनामुळे शासनाच्या आदेशानुसार 50 टक्के रक्कम कमी करून 19 कोटी 50 लाखांचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार केले होते. यंदा कोरोनाचा फटका बसला असला तरी प्रशासनाने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मूळ अंदाजपत्रकाप्रमाणे यंदाचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे.
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पाच टक्के निधी हा शाळाखोल्यांच्या बांधकामासाठी यंदाच्या वर्षापासून शिक्षण विभागास देण्यात येत असल्याने या विभागास यंदा 5 कोटी 27 लाखांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय जिल्हा परिषद सदस्यांना 5 लाखांपेक्षा जास्त निधी विकासकामांसाठी मिळण्याची शक्यता असल्याने बांधकाम विभागाला सर्वाधिक 9 कोटी 77 लाखांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागासाठी 4 कोटी 54 लाख, आरोग्य विभागासाठी 3 कोटी, महिला व बालकल्याण विभागासाठी 2 कोटी 56 लाख, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासाठी 2 कोटी 5 लाख, कृषी विभागासाठी 3 कोटी 50 लाख, पशुसंवर्धन विभागासाठी 2 कोटी 71 लाख, समाजकल्याण विभागासाठी 4 कोटी 40 लाख, लघुपाटबंधारे विभागासाठी 1 कोटी 25 लाखांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
स्थायी सभापतींची अंदाजपत्रक सादर करण्याची संधी चौथ्यांदा हुकली
यंदाच्या वर्षी 10 लाख 69 हजार रुपये शिलकीचे अंदाजपत्रक प्रशासनाने निश्चित केले आहे. आचारसंहिता असल्याने अर्थसंकल्पाबाबत विस्तृत माहिती प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आली नाही. जिल्हा परिषदेला प्राप्त असलेला निधी मार्चअखेरपर्यंत नेमका किती खर्च झाला, याची आकडेमोड होण्यास आणखीन काही दिवस लागणार असल्याचेही जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. विविध निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे गेली चार वर्षे अर्थ समितीच्या सभापतींना अंदाजपत्रक सादर करता आलेले नाही. यंदाही पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने प्रशासनानेच हे अंदाजपत्रक तयार केले आहे.
