जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेपासून ते दिल्लीच्या लोकसभेत जिल्ह्यातील शालेय पोषण आहाराचा विषय पोहोचल्याने अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र क्षीरसागर यांनी गेल्या वर्षभरातील शालेय पोषण आहारवाटपाचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ऑडिटमध्ये जिल्ह्यातील 4 हजार 544 शाळांमधील पोषण आहाराचे रेकॉर्ड, तर 5 टक्के शाळांमधील पालक आणि विद्यार्थ्यांकडे पोषण आहाराबाबत विचारणा करण्यात येणार आहे.
नगर जिल्ह्यात 2020-21 मध्ये 4 हजार 544 शाळांमध्ये 40 कोटी रुपयांचा पोषण आहार वितरित करण्यात आला आहे. या आहाराच्या वितरणात अनियमितता असल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेच्या हिवरेबाजार येथे झालेल्या सभेत झाला होता. संगमनेर तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्य महेंद्र घोडगे यांनी शालेय पोषण आहाराची किराणा दुकानावर विक्री होत असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जिह्यातील शालेय पोषण आहार वितरणाची चौकशी करण्याची सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. क्षीरसागर यांना केल्या होत्या. पोषण आहाराचा हा विषय खासदार डॉ. सुजय विखे-पाटील यांनी लोकसभेतही उपस्थित केला होता.
त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. क्षीरसागर यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली आहे. त्यांच्या मदतीला प्रत्येक तालुक्यालादेखील स्वतंत्र तालुकास्तरीय समिती राहणार आहे. या समिती सहायक गटविकास अधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी आणि सहायक लेखाधिकारी राहणार आहेत. या दोन्ही समित्या 4 हजार 544 शाळांपैकी 50 टक्के शाळांना प्रत्यक्षात भेटी देऊन त्याठिकाणी पोषण आहाराचे रेकॉर्ड तपासणार आहेत. तर, 50 टक्के शाळांचे रेकॉर्ड हे तालुक्याच्या ठिकाणी बोलावून तपासणार आहेत.
अशी होणार चौकशी
विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार करण्यात आलेली पोषण आहारची मागणी, मागणीनुसार किती पोषण आहार प्राप्त झाला, त्यानंतर विद्यार्थी संख्येनुसार त्याचे विद्यार्थ्यांपर्यंत वाटप झाले की नाही तसेच शाळा बंद असताना लाभार्थी विद्यार्थ्यांपर्यंत संबंधित पोषण आहार कसा पोहचला, या मुद्द्यांची चौकशी करण्यात येणार आहे.
या कालावधीतील होणार चौकशी
एप्रिल 2020 ते मार्च 2021 या काळात जिल्ह्यात वर्षभरात चार वेळा पोषण आहाराचे वाटप झालेले आहे. यात उन्हाळ्यातील सुट्टी, जून ते ऑगस्ट, सप्टेंबर ते नोव्हेंबर आणि डिसेंबर ते एप्रिल या कालावधीत जिह्यात पोषण आहार वाटप करण्यात आलेला आहे. दरम्यान, कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर काही काळ शाळा सुरू असतानाही जिल्ह्यात 19 कोटी रुपयांचा पोषण आहार वाटप झाला होता. मात्र, दुसऱ्या लाटेत जवळपास सर्वच शाळा बंद असतानाही पोषण आहार वाटपाचे 40 कोटींचे बिल काढण्यात आले आहे.
15 फेब्रुवारीपर्यंत चौकशी अहवाल सादर करणार
जिल्ह्यातील एकूण शाळांच्या 5 टक्के शाळांच्या पालक आणि विद्यार्थ्यांचे जबाब घेऊन पोषण आहार वेळेवर आला की नाही? की मिळालाच नाही, याबाबत थेट विचारणा करणार आहेत. साधारणपणे एक महिना ही चौकशी सुरू राहणार असल्याचा अंदाज आहे. या चौकशीचा अहवाल 15 फेब्रुवारीपर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सादर करणार आहेत. जिल्हास्तरीय चौकशी समितीचे अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी लांगोरे असून, सदस्य सचिव शिक्षणाधिकारी भास्करराव पाटील आहेत. महिला बालकल्याण अधिकारी मनोल ससे हे समितीचे सहअध्यक्ष राहणार आहेत, तर उपलेखाधिकारी राजू लाकूडझोडे, लेखाधिकारी योगेश आंबरे हे सदस्य आहेत.
