सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
देशभरात 2016 ते 2018 या काळात सुमारे 50 लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्याचे अका अहवालातून उघड झाले आहे. बंगळुरूच्या अजीम प्रेमजी विद्यापीठाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालात 2016 ते 2018 या काळात 50 लाख लोकांच्या नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 2016 मध्ये करण्यात आलेल्या नोटबंदीमुळे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यांवर संकट आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
2016 या वर्षातील तिसऱ्या तिमाहीत सप्टेंबर ते डिसेंबर या काळात शहरी आणि ग्रामीण भागातील कामगार क्षेत्रात झपाट्याने घट झाल्याचे दिसून आले. त्यावरून सप्टेंबर 2016 पासूनच नोकऱ्या कमी होत असल्याचे दिसून आले आहे. तर 2017 च्या दुसऱ्या तिमाहीत नोकऱ्या कमी होण्याचे प्रमाण घटले. मात्र, त्यानंतर नोकऱ्यांच्या संख्येत सातत्याने घट होत गेली. त्यानंतर रोजगारनिर्मिती झालीच नाही आणि परिस्थिती बिकट झाली असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
नोटाबंदीनंतरच नोकऱ्या कमी होण्यास सुरुवात झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या तीन वर्षात शहरी पुरुष एलएफपीआरचा दर 5.8 टक्के होता. तर डब्लूपीआरचा दर 2.8 होता. 2016 नंतर नोकऱ्या कमी झाल्या असून रोजगारनिर्मितीही झालेली नाही. तसेच परिस्थिती आणखी बिकट होत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत. परिस्थितीत अजूनही सुधारणा झाली नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 20- 24 या वयोगटातील लोकांच्या नोकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात कुऱ्हाड कोसळली आहे. तर पुरुषांपेक्षा महिलांच्या नोकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 2016 ते 2018 या काळात 50 लाख नोकऱ्या गेल्या आहेत. श्रम भागीदारीची गणना करण्यात येत असलेल्या एलएफपीआरच्या संख्येतही मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. या आकड्यांमध्ये बेरोजगार झालेल्या महिलांचे आकडे जोडल्यास ही संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
