महावितरणचा कारभार म्हणजे ‘आंधळ दळतं, कुत्रं पीठ खातं’ असाच काहीसा आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात महाविरण वीज पुरवठा करत असले तरी त्यांची वर्षाला तब्बल 18-20 हजार दशलक्ष युनिट म्हणजे जवळपास साडेसहा हजार कोटी रुपये किमतीची वीज गायब होत आहे. त्याचा महावितरणला हिशेबच लागत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे त्याचा आर्थिक भार नियमित वीज बिल भरणाऱ्या सर्वसामान्य वीज ग्राहकांवर पडत आहे.
महावितरणचे राज्यभरात दोन कोटी 60 लाख वीज ग्राहक असून त्यांना अखंडित वीज पुरवठा व्हावा म्हणून महिन्याला 10 हजार दशलक्ष युनिट, तर वर्षाला सुमारे 1 लाख 25 हजार दशलक्ष युनिट वीज यंत्रणेत टाकली जाते. त्यापैकी तांत्रिक हानी वगळता उर्वति सर्व वीज ग्राहकांपर्यंत पोहचणे बंधनकारक आहे. मात्र राज्यभरात मोठय़ा प्रमाणात वीजगळती होत आहे. त्यामुळे महावितरणची एकूण वीजगळती सुमारे 15-20 टक्के एवढी मोठी आहे. वीज आयोगाने 12-13 टक्के वीजगळतीला मंजुरी दिली असली तरी त्यापेक्षाही जास्त आहे. 2017-18 मध्ये 17 हजार दशलक्ष युनिट वीजगळती झाली होती. प्रतियुनिट विजेचा दर 4 रुपये गृहीत धरल्यास 6 हजार 887 कोटी रुपये किमतीची वीज वाया गेल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामध्ये वाढ होऊन 2021-22 मध्ये तब्बल आठ हजार कोटी रुपयांची वीज गायब झाली आहे.
ग्राहक मेटाकुटीला
राज्यात महावितरणच्या वीजगळतीचे प्रमाण मोठे आहे. त्याचा आर्थिक भार वीज दरवाढीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य वीज ग्राहकांवर येतो. त्यामुळे वीज ग्राहक मेटाकुटीला आले आहेत. त्याची दखल घेत महावितरणने आपली वीज गळती कमी करून ग्राहकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केली आहे.
गायब झालेली वीज
वीज (युनिट) किंमत (रुपये)
2017-18 17 हजार दशलक्ष 6 हजार 887 कोटी
2018-19 18 हजार दशलक्ष 7 हजार 200 कोटी
2019-20 21 हजार दशलक्ष 8 हजार 400 कोटी
2020-21 20 हजार दशलक्ष 8 हजार कोटी
2021-22 19 हजार दशलक्ष 7 हजार 600 कोटी
