बेफाम वेगाची नशा, सीट बेल्ट लावण्याबाबतची उदासिनता, लेन कटिंग, पहाटेच्या वेळेस मोटार चालकताना ड्रायव्हरच्या डोळ्यावर येणारी झापड,वळणदार रस्त्यांचा अंदाज न येणे अशा विविध कारणांमुळे रस्त्यावरील अपघातांचे प्रमाण वाढ आहे. पण अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आता इंटेलिजन्स ट्रफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम, इंटरसेप्टर वाहने आणि पोलिस आपत्कालीन प्रतिसाद वाहन खरेदीसाठी 85 कोटी 46 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह विभागाने घेतला आहे.
सर्वोच्य न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार रस्ता सुरक्षा विषयक बाबींचा वेळोवोळी आढावा घेतला जातो या संदर्भातील अहवाल सर्वोच्य न्यायालयाला सादर करण्यासाठी रस्ता सुरक्षा समितीची स्थापना केली आहे. या रस्ते सुरक्षा विषयक कामासाठी सवतंत्रपणे रस्ता सुरक्षा निधी निर्माण करण्याचे आदेश या समितीने दिले आहे.त्यानुसार राज्यातल्या रस्त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी 85 कोटी 46 लाख 23 हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे.
z रस्त्यांवर होणारे अपघात कमी करण्यासाठी गृह विभागाने पावले उचलली आहेत कारण रस्त्यावर होणा-या अपघातांपैकी सर्वसाधारणपणे 90 टक्के अपघात मानकी चुकांमुळे होतात. हे अपघात टाळता येण्यासारखे असतात. पण रस्त्यांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष केले जाते.
अपघातात मुंबई आघाडीवर
एका पाहाणी अहवालानुसार मुंबई पहिल्या क्रमांकावर आहे. अपघातात पहिल्या तीनमध्ये मुंबई, शहर, पुणे ग्रामिण व नागपूर जिह्याचा समावेश आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे मुख्य रस्तेच नव्हे तर कसाहतींमधील रस्त्यांची समस्या बिकट होत चालली आहे. रस्त्यांची दुरवस्था, वाहनांच्या संख्येत झालेली प्रचंड वाढ, शिस्तीचा अभाक, यामुळे जलद व सुरक्षित प्रवास करणे कठीण झाले आहे. यातच पार्किंगसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध होत नसल्याने त्यातच रस्त्यांकरील अतिक्रमणांमुळे परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. त्याशिवाय वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे हवेतील प्रदूषणातही वाढ होत आहे. त्यामुळे आरोग्याची समस्या निर्माण होऊ लागली आहे. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आधुनिक गस्ती वाहने, रुग्णवाहिका व ट्राँमाकेअर सेंटरसाठी उपकरणे खरेदी करण्यात येणार आहेत.
