सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
बोटाच्या ठशांच्या बाबतीत ‘गडबड’ किंवा त्याचे क्लोनिंग रोखण्यासाठी ‘युनिक आयडेंटीफिकेशन अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय)ने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार येत्या 15 सप्टेंबरपासून टेलिकॉम कंपन्यांना दर महिन्याला किमान दहा टक्के मोबाईलधारकांच्या छायाचित्रांची सत्यता ‘लाइव्ह फोटो’शी पडताळावी लागणार आहे. आधारकार्डाची प्रत देऊन सीमकार्ड घेतलेल्यांचे छायाचित्र त्यांच्या ‘लाइव्ह फोटो’शी मिळतेजुळते आहे काय याची त्यांना खातरजमा करणे भाग पडणार आहे.
दर महिन्याला दहा टक्क्यांपेक्षा कमी मोबाईलधारकांच्या छायाचित्रांची पडताळणी झाल्यास प्रत्येक पडताळणीमागे 20 पैसे दंडही टेलिकॉम कंपन्यांवर आकारला जाणार आहे.
मोबाईलधारकांच्या आधारकार्डावरील फोटोशी त्याचा लाइव्ह फोटो जुळतो काय याची पडताळणी करण्याचे काम टेलिकॉम कंपन्यांबरोबरच काही खासगी एजन्सींवरही सोपवण्यात येणार आहे, मात्र त्या एजन्सीकडून हे काम नेमके कधी सुरू होईल हे ‘यूआयडीएआय’ने स्पष्ट केलेले नाही.
जून महिन्यात हैदराबाद येथील एका सीमकार्ड वितरकाने ‘आधार’च्या तपशिलात ‘गडबड’ करीत हजारोंच्या संख्येत सीमकार्डस् ऑक्टिव्हेट केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर ‘यूआयडीएआय’ने आधार कार्डाची प्रत देऊन सीमकार्ड घेतलेल्यांचे छायाचित्र लाइव्ह फोटोशी जुळते की नाही याची पडताळणी करून खातरजमा करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.
मोबाईलधारकाचा ‘लाइव्ह फोटो’ ईकेवायसी फोटोशी मिळताजुळता आहे की नाही याची तपासणी फक्त आधारकार्डाचा वापर करून सीमकार्ड घेतलेल्यांसाठीच आहे. आधारकार्डाशिवाय अन्य कागदपत्रे / पुराव्यांचा वापर करून सीमकार्ड घेतलेल्यांसाठी ही पडताळणी नाही. – अजयभूषण पांडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूआयडीएआय
