
सामना प्रतिनिधी । नगर
राज्यभरातील जिल्हा परिषदांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळल्या असून, जवळपास एक लाख आक्षेप असल्याची माहिती पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष आमदार सुधीर पारवे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. हे आक्षेप लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्त व राज्याचे सचिव यांची बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पंचायत राज समिती तीन दिवसाच्या नगर जिल्हा दौर्यावर आहे. यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधतांना आमदार पारवे बोलत होते.
पारवे म्हणाले की, राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा या त्या-त्या विभागातील विभागीय आयुक्तांच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा परिषदांची तपासणी करण्याची आवश्यकता असते. मात्र, मनुष्यबळ कमी असल्याचे कारण सांगत जिल्हा परिषदांच्या तपासण्या होत नाही. याच संदर्भात नुकतीच मुंबई येथे राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त व राज्याचे सचिव यांची बैठक घेतली. या बैठकीत प्रलंबित असलेले आक्षेप तात्काळ निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्हा परिषदांचे लेखा परीक्षण करताना त्यात आक्षेप घेण्यात येतात. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी तपासणी केली असता त्यातही आक्षेप घेण्यात येतात. मात्र लेखापरीक्षक व विभागीय आयुक्तांचे आक्षेप वेगवेगळे असतात. त्यामुळे या आक्षेपांमध्ये काहीतरी ताळमेळ असावा, अशाही सूचना बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. मध्यंतरी एकाच बैठकीत आम्ही सतराशे मुद्दे निकाली काढले. त्याचप्रमाणे प्रलंबित असणार्या आक्षेपांवर लवकरात लवकर निर्णय घेऊन कारभारात गतिमानता आणण्याचं काम आम्हाला करायचे आहे.
राज्य सरकारच्या व केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनांसाठी सरकार जिल्हा परिषदेला पैसा देते. या पैशांचा विनियोग व्यवस्थित होतो की नाही? हे पाहण्यासाठी समिती जिल्हा दौर्यावर आलीआहे. 2013- 14 या वर्षीच्या लेखा अहवालावर व त्यामधील त्रुटींवर आम्ही सूचना करणार आहोत. अनेकदा अफरातफरीच्या प्रकरणात संबंधित दोषी अधिकार्यांकडून वसुली केली जात नाही. त्यासंदर्भातही मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. समितीने काल जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये तपासणी केली. त्यामध्ये प्रामुख्याने शाळेतील पोषण आहार तपासला. तसेच एकाच रस्त्याचे वारंवार काम झाले आहे का? याची पाहणी केली. जिल्ह्यातील काही तालुके दुष्काळी तर काही तालुके सधन आहेत. दुष्काळी असलेल्या तालुक्यांमध्ये सिंचनाची व्यवस्था करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
लेखा परीक्षण अहवालात सर्व विभागांचे मुद्दे आम्ही बारकाईने पाहिले आहेत. ज्या प्रकरणात अधिकारी दोषी आढळले त्या प्रकरणात अधिकार्यांच्या साक्षी लावण्यात आले आहेत. यामध्ये काही साक्षी या राज्यस्तरावरील आहेत. जिल्हा परिषदेच्या योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवावा याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांची आहे. त्यामुळे सर्व योजनांचा आढावा घेत त्यांनी कालमर्यादा निश्चित करून त्याचा कार्यक्रम तयार करावा. ज्या विभाग प्रमुखांकडे प्रश्न, योजना प्रलंबित आहेत त्याचा निपटारा सात दिवसांच्या आत करावा. सात दिवसात त्यांनी योजनांवर, तक्रारींवर कारवाई न केल्यास संबंधित अधिकार्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्यांनी पंचायत समितीमध्ये जाऊन तपासणी करण्याची गरज आहे. मात्र असे होत नाही. पंचायत समितीच्या अधिकार्यांना अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्यांनी मार्गदर्शन करावे. यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना सूचना देण्यात आले आहे. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी स्वतः या महिन्यात एका पंचायत समितीला भेट देऊन त्याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्यांनी पंचायत समितीमध्ये जाऊन त्यांच्या कारभारात पारदर्शकता येण्यासाठी तपासण्या केल्या का? त्यांच्यावर कारवाई केली का? दोषी आढळलेल्या कर्मचार्यांकडून अशा रकमेची वसुली केली का? याचीही चौकशी करण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित अधिकार्यांची साक्ष लावण्यात आली आहे.
पंचायत राज समिती जिल्ह्यात तपासणीसाठी आलेली असताना अनेक तत्कालीन अधिकारी साक्ष देण्यासाठी गैरहजर होते. त्यामध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल गुप्ताही गैरहजर होत्या. मात्र शिर्डीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा असल्याने साक्ष देण्यासाठी येता येणार नसल्याचे कारण त्यांनी सांगितले. जे अधिकारी पूर्वकल्पना न देता समितीसमोर साक्षीला आले नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषदेअंतर्गत ज्या विभागात अनियमितता गैरव्यवहार आढळून आले आहेत त्या संबंधित दोषी अधिकार्यांवर काय कारवाई करण्यात आली का? आणि कारवाई करण्यात आली नसेल तर तुमच्यावर आम्हाला कारवाई करावी लागेल, असेही पारवे यांनी अधिकार्यांना बजावली. अनेकदा जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा अधिकारी काही गोष्टी परस्पर करतात. अनेक विषय हे जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समिती स्थायी समिती समोर न येतात मंजूर होतात. यापुढे असे प्रकार घडू नयेत अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आले आहेत.
अनेकदा ग्रामसेवकांची चौकशी सुरू असताना त्यांच्यावर थेट कारवाई करता येत करण्यात येते. अफरातफर करताना ग्रामसेवक एकटा करत नाही. त्यामुळे त्याच्यावरील कनिष्ठ अभियंता, वरिष्ठ अभियंता, गट विकास अधिकारी हेही तितकेच दोषी आहेत. त्यामुळे थातूरमातूर कारवाई न करता, कोणालाही पाठीशी न घालता वरिष्ठ अधिकार्यांवर ही कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नगर जिल्हा परिषदेमध्ये करण्यात आलेल्या तपासणीत शिक्षण, महिला व बालकल्याण विभाग तसेच बांधकाम विभागावर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप आहे. या विभागांमध्ये अनियमितता ही आढळून आले असून, यासंदर्भात अधिकार्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर साक्षी घेण्यात येणार आहेत. अशी माहिती आमदार पारवे यांनी दिली.
समिती जिल्ह्यात येणार यासाठी पैसे गोळा करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. याविषयी आमदार पारवे यांना विचारले असता ते म्हणाले की, आम्ही कुणालाही पैसे गोळा करण्याच्या सूचना दिल्या नाहीत. जिल्हा परिषदेने आमच्यासाठी गाड्या दिल्या, हॉटेलची व्यवस्था केली त्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आलेली आहे. पंचायत समिती येणार म्हणून उधळपट्टी करण्याच्या सूचना नाहीत. तसेच समितीच्या कुठल्याही सदस्यांनी पैसे मागितले नाही व घेतली नाहीत. आम्हाला पैसे घ्यायचे असते तर अधिकार्यांवर आम्ही कारवाया सुचवल्या नसत्या. आमच्या नावाखाली जर कोणी पैसे घेतले असतील तर त्याची चौकशी करण्यात येणार आहे.


























































