सामना प्रतिनिधी । नागपूर
खुल्या व अन्य मागास प्रवर्गातील (ओबीसी, व्हीजेएनटी व इतर) गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे परदेशातील लाभांकित विद्यापीठातील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी राज्य शासनाकडून अशा विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार असा निर्णय २१ ऑगस्ट ला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र, शासनाने परदेशी शिष्यवृत्तीच्या वीसही जागा या खुल्या वर्गाला देण्याचा डाव रचला आहे. त्यामुळे हा निर्णय ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय कारक असल्याने ओबीसी महासंघाच्या वतीने याविरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
अनुसूचित जाती व जमातीच्या प्रवर्गातील लागू असलेल्या परदेशी शिष्यवृत्तीच्या धर्तीवर खुल्या व ओबीसी प्रवर्गातील, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रती वर्षी २० विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामध्ये दहा विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गातील व दहा विद्यार्थी इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातून असेल व त्यांची उत्पन्न मर्यादा २० लाखांपेक्षा जास्त नवासी अशी योजना होती. त्यामध्ये परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये पदवी, पदव्युत्तर, पदवी व पीएचडी या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी फायदा होइल. शिष्यवृत्तीचा कमाल कालावधी पीएचडीसाठी ४ वर्षे, पदव्युत्तर पदवीसाठी २ वर्षे आणि पदव्युत्तर पदविकेसाठी १ वर्ष इतका राहणार आहे. एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ३० टक्के जागा मुलींसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्य शासनाने २० कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.
यासाठी विविध अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांनी अर्ज करावे म्हणून शासनाने वृत्तपत्रामध्ये जाहिरातही दिली. मत्रिमंडळातील निर्णयानुसार दहा जागा खुल्या प्रवर्गासाठी व दहा जागा अन्य मागास प्रवर्गासाठी असा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु तसे प्रत्यक्षात घडलेच नाही. शासनाने परिपत्रक काढलेच नाही व संपूर्ण २० जागा या खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा कट रचला आहे.
ओबीसी मंत्रालय होउनही आतापर्यंत शिष्यवृत्ती सोडली तर प्रत्यक्षात कोणतीही नवी योजना सरकारने सुरू केली नाही. हा ओबीसी प्रवर्गावर अन्याय आहे. परदेशी शिष्यवृत्तीबाबत मंत्रिमंडळात निर्णय घेऊनही ठेंबा दाखविण्यात आला आहे. त्यामुळे यासंदर्भात त्वरित निर्णय न घेतल्यास ओबीसी महासंघाच्या वतीने तीव्र आंदोलन उभारू असा इशारा महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी दिला आहे.
