घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीला सुविधाच नाही

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी । नागपूर

राज्यातील विविध विभागांच्या आर्थिक घोटाळयांच्या चौकशीसाठी नागपूर खंडपीठाने हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आणि जिल्हा न्यायाधीशांच्या दोन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीने कामकाज करण्यासाठी कर्मचारी , कॉम्प्युटर, फोन आणि जागेची मागणी केली आहे. समितीने हा प्रस्ताव सरकारला पाठविला आहे. सरकारने समितीचा प्रस्ताव मुख्य सचिवांकडे पाठविला आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलाने १४ सप्टेंबरला हायकोर्टाला दिली होती. परंतु आजपर्यंत समितीला सेवासुविधा मिळाल्या नाहीत. मागील सुनावणीत हायकोर्टाने तीन आठवडयांचा अवधी दिला होता. न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. श्रीराम मोडक  यांनी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिलेत.

यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी, राळेगाव व केळापूर तालुक्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गतच्या कामात झालेल्या आर्थिक घोटाळ्यांप्रकरणी दाखल जनहित याचिकेवर दोन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये होणार्‍या विविध घोटाळयाची चौकशी करण्यासाठी  तसेच जबाबदार अधिकार्‍यांविरूध्द कुठलीच कारवाई होत नाही. त्यामुळे हायकोटार्चे निवृत्त न्यायमूर्ती आणि निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश यांच्या दोन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील शासनाच्या निधीसंदर्भात प्राथमिक दृष्टया गैरव्यवहार आढळल्यास समितीला  तात्काळ चौकशीचे अधिकार देण्यात आले आहे.