खाडीपात्रातील वाळू पट्ट्यांचे लिलाव रखडले

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी । मालवण

शासकीय तसेच खाजगी बांधकामासाठी आवश्यक असणारा सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे वाळू. बांधकाम मजबुतीकरणासाठी आजही खाडीपात्रातील वाळू हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे मात्र खाडीपात्रातील वाळू पट्ट्यांचे लिलाव रखडल्याने शासकीय तसेच खाजगी क्षेत्रातील बांधकाम व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. त्या बरोबरच या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या स्थानिकांवर उपासमारीची व कर्जबाजारीपणाची वेळ आली आहे. दरम्यान शासन-प्रशासन पातळीवर रखडलेली वाळू लिलाव प्रक्रिया तात्काळ व्हावी, अशी मागणी वाळू व्यवसाईक, डंपर मालक, डंपर चालक तसेच या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या शेकडो जणांकडून केली जात आहे.

सिंधुदुर्गात मालवण तालुक्यातील कालावल, कर्ली व अन्य खाडी पात्रात वाळू उपसा होतो. बंदर विभाग खाडी पात्रात सर्वे करून नौकानयन मार्ग सुलभ आहे की नाही याचा अहवाल तयार करतो. त्यात ज्या ठिकाणी पाण्याची खोली नौकानयन करण्यास सुलभ नाही त्या ठिकाणी असलेल्या गाळ सदृश्य वाळू साठ्याची माहिती महसूल यंत्रणेस दिली जाते. त्यानंतर महसूल विभागाकडून खाडीपात्रातील वाळू पट्ट्यांचे लिलाव जाहीर केले जातात. गाळ सदृश्य वाळू उपसा करण्यास ठिकाणे ठरवून कालावधी निश्चित केला जातो मात्र कालावल खाडीपात्रात बंदर विभागाचा सर्वे पूर्ण होऊन शासन दरबारी अहवाल तयार झाला. तरीही खाडीपात्रातील वाळू पट्ट्यांचे लिलाव रखडले असल्याने या व्यवसायावर अवलंबून असलेले सारेच हतबल झाले आहेत.

सहा महिने वाळू उपसा ठप्प
मे २०१८ मध्ये वाळू पट्ट्यातील वाळू उपसा मुदत संपली. त्यानंतर सहा महिने वाळू उपसा बंद आहे. सर्वसाधारण पावसाळी हंगामातील ३ ते ४ महिने वाळू बंदी कालावधी सर्वानाच मान्य असतो मात्र खाडी पात्रांचा सर्वे करून लिलाव प्रक्रिया सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यात झाल्यास या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या सर्वांसाठी पावसाळी कालावधी पर्यंत व्यवसाय करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो मात्र लिलावच रखडल्याने सारेच ठप्प झाले आहे.

दागिने गहाण ठेवून व्यवसाय
कुठलाही व्यवसाय करताना सुरवातीला गुंतवणूक असते. तशी वाळू व्यवसायातही आहे. बेरोजगार युवक या व्यवसायात उतरले आहेत. या व्यवसाय उभारणीत शासनाची वाळू लिलाव रक्कम, वाळू उपसा करणारे कामगार, होडी यासाठी लाखो रुपये खर्च येतो. गावातीलच काही व्यक्ती एकत्र येत पैसे गोळा करतात. त्यात काही जण कर्ज स्वरूपात काही दागिने गहाण ठेवून व्यवसायात उतरतात. त्यांनाही कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे.

डंपरचे हप्ते थकले
वाळू व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणात डंपर व्यवसाय अवलंबून असतो. पावसाळा कालावधी सोडला तर कायम स्वरूपी व्यवसाय असल्याने अनेक तरुण या व्यवसायात उतरले. बँकांची लाखो रुपये कर्ज घेऊन डंपर खरेदी केले. त्याचा मासिक हप्ता, ड्रायवर पगार हा महिना ५० ते ६० हजार खर्च आहे. सहा वाळू बंद असल्याने डंपरचे हप्ते थकले आहेत. बँका व फायनान्स कंपनीचा तगादा सुरू झाला असून डंपर व्यवसाईक मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

लाखोंचा दंड कंबरडे मोडणारा
नियमानुसार वाळू व्यवसाय करण्यावर सिंधुदुर्गातील वाळू व्यवसाईक प्राधान्य देतात. मात्र काही वेळा शासन लिलाव लावत नाही. तर दुसरीकडे वाळू डंपर सापडल्यास अनधिकृत म्हणून कारवाई होते. हा दंडही लाखोंचा घरात असल्याने. तो भरताना व्यवसाईकांचे कंबरडे मोडते. दंड न भरल्यास गाडी जप्त होते. त्यामुळे लिलाव प्रक्रिया होऊन अधिकृत व्यवसाय व्हावा. तसेच दंड रक्कम कमी करण्याबाबतही फेर विचार व्हावा. अशी मागणी केली जात आहे.

लवकरात लवकर वाळू लिलाव व्हावेत
महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी यंत्र पद्धतीने बेसुमार वाळू उपसा होतो. महसूल अधिकारी यांना धमकावणे त्यांच्यावर हल्ला करणे असे प्रकारही वारंवार घडतात. सिंधुदुर्गातील खाडी पात्रात पारंपरिक पद्धतीने वाळू उपसा होतो. व्यवसाईक शांततेने व्यवसाय करतात. महसूल यंत्रणेला कोणत्याही प्रकारे त्रास देण्याचा प्रकार होत नाही. कोट्यवधींचा महसूल शासनाला मिळतो. असे असताना वाळू लिलाव का होत नाही असा सवाल उपस्थित होत आहे. तर दुसरीकडे लवकरात लवकर वाळू लिलाव व्हावेत अशी मागणी केली जात आहे.