
सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
मोदी सरकारमुळे सामान्य नागरिकांच्या खिशाला कात्री लावण्याचा इशारा देशातील बँकांनी दिला आहे. यापुढे बँकेत पैसे भरणे, एटीएममधून पैसे काढणे तसेच चेकबुकच्या वापरावर बँकेला शुल्क द्यावे लागणार आहे. केंद्र सरकारने ग्राहकांना बँकाकडून मिळणाऱ्या मोफत सेवेवर 40 हजार कोटींचा सर्व्हिस टॅक्स लावला होता. हा टॅक्स मोदी सरकारने रद्द न केल्यास यापुढे ग्राहकांकडून बँकेच्या प्रत्येक व्यवहारासाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय बँकानी घेतला आहे.
एप्रिलमध्ये ‘डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स ऍण्ड सर्व्हिस टॅक्स डीजी जीएसटी’ने बँकांच्या मोफत सेवेवर 40 हजार कोटी रूपयांचा सर्व्हिस टॅक्स लावण्याची नोटीस जारी केली होती. याविषयी वित्त मंत्रालय आणि बँक प्रतिनिधींवर चर्चादेखील झाली पण अद्याप कोणताच तोडगा निघालेला नाही. बँकेकडून मिळणाऱया मोफत सर्व्हिसवर टॅक्स लावण्यात आला तर यापुढे बँका ग्राहकांकडून पैसे जमा करणे, एटीएम सेवा, चेकबुक, जनधन खाते या सर्वांवर शुल्क आकारणार आहे. हे प्रकरण आता पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पोहोचले असून यावर तोडगा निघण्याची अपेक्षा बँक प्रतिनिधी करीत आहेत.
या वर्षी जून महिन्यात केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते की, मिनिमम बॅलन्स असणाऱया अकाऊंटवर जर बॅका मोफत सेवा देत असतील तर अशा सेवांवर जीएसटी लावला जाणार नाही. पण बँका पहिल्यापासूनच मिनिमम बॅलन्स असल्यावर दंड वसूल करीत आहेत. जर बँकांनी मोफत सेवा देणे बंद केले तर सामान्य नागरिकांना बँकेचे व्यवहार महागात पडणार आहेत.




























































