
सामना प्रतिनिधी, मोखाडा
एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून 2009 साली शिक्षण हक्क कायदा अमलात आणण्यात आला. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ दिला जातो. मात्र पालघर जिल्ह्यात तब्बल साडेचार हजार विद्यार्थी शाळाबाह्य असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. ग्रामीण भागात रोजगार हमीची कामे राबवण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याने आदिवासींचे स्थलांतर होत असून याचा फटका त्यांच्या शिक्षणावर होत आहे. सरकारी बाबूंच्या नाकर्तेपणामुळेच विद्यार्थ्यांची पाटी ‘फुटली’ आहे.
विद्यार्थ्यांची पटनोंदणीसाठी उपस्थिती भत्ता, पहिली ते चौथीच्या दारिद्र्य रेषेखालील मुलींना शिष्यवृती, सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती, सावित्रीबाई फुले दत्तक-पालक योजना, अपंग शिष्यवृत्ती व मदतनीस भत्ता, माध्यान्ह भोजन आणि गणवेश आदी योजणा राबवल्या जात आहेत. मात्र त्या दृष्टिकोनातून सकारात्मक प्रयत्न होत नाहीत. त्यात रोजगाराचा अभाव असल्याने आदिवासी लेकराबाळांसहित विस्थापित होत असल्याने शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. शिक्षण हक्क कायद्याबरोबरच रोजगार हक्क कायद्याचीही सक्तीची अंमलबजावणी केल्यास असा कायदा शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहेत.
मिशन शून्य ड्रॉप्स आऊट
पालघर जिह्यात ‘मिशन शून्य ड्रॉप्स आऊट’ ही संकल्पना मागील दोन महिन्यांपासून राबवण्यात येत आहे. या माध्यमातून 569 बालकांना शाळेत दाखल करण्यांत आलेले आहेत. त्यासाठी 2453 बालरक्षक तैनात आहेत. वसई तालुक्यात सर्वाधिक 3177 मुले शाळाबाह्य आहेत.

























































