प्लॅस्टिकबंदीची आज वर्षपूर्ती; 10 लाख छापे, आणि 3 कोटी 40 लाखांचा दंड

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

राज्यात 23 जून 2018 पासून प्लॅस्टिकबंदी लागू झाल्यानंतर पालिकेनेही कठोर कारवाई करताना वर्षभरात आतापर्यंत तब्बल 10 लाखांवर विविध  ठिकाणी छापे मारले असून 3 कोटी 39 लाख 95 हजारांचा दंड वसूल केला आहे. यामध्ये 476 प्रकरणांत न्यायालयीन कारवाईदेखील करण्यात आली आहे. दरम्यान, यापुढेही अशीच कारवाई सुरू राहणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेतून राज्यभरात ही प्लॅस्टिकबंदी लागू करण्यात आली आहे.

पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी राज्यात 23 जूनपासून  100 टक्के प्लॅस्टिकबंदी जाहीर केल्यानंतर पालिकेकडून सर्व 24 विभागांत जोरदार कारवाई सुरू आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी लागू केलेल्या या प्लॅस्टिकबंदीचे नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे स्वागत केले आहे. नागरिकांनीही प्लॅस्टिक पिशव्या टाळून कापडी पिशव्या वापरण्यास सुरुवात केली आहे, मात्र काही ठिकाणी व्यावसायिक, दुकानदारांकडून आवश्यक प्रतिसाद मिळत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत मुंबईभरात पालिकेच्या 310 निरीक्षक आणि कर्मचार्‍यांच्या टीमकडून प्लॅस्टिकबंदीविरोधात ही धडक कारवाई करण्यात येत आहे. मार्केट, परवाना विभाग आणि आस्थापना विभागातून या निरीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. कारवाईचे अधिकार दिलेल्या निरीक्षकांची नावे आणि मोबाईल क्रमांक पालिकेच्या वेबसाइटवर देण्यात आले आहेत. निळा कोट आणि काळी टोपी घातलेल्या निरीक्षकांकडून व्यावसायिक, दुकानदारांवर धाडी टाकून ही कारवाई करण्यात येत आहे.  

अशी झाली कारवाई

दुकाने-आस्थापनाची तपासणी – 10,09,620

न्यायालयीन प्रकरणे – 476

एकूण प्लॅस्टिक जप्त – 60,489 किलो

वसूल केलेला दंड – 33,95,000

 

…तर फेरीवाल्यांचे लायसन्स रद्द होणार

पालिकेकडून संपूर्ण मुंबईत प्लॅस्टिकविरोधात कारवाई सुरू असली तरी सद्यस्थितीत अनेक फेरीवाल्यांकडून ग्राहकांना प्लॅस्टिक पिशव्या दिल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने आता प्लॅस्टिक उत्पादक आणि दुकानदारांसह फेरीवाल्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारवाई करणार्‍या पथकाला फेरीवाल्यांकडे प्लॅस्टिक पिशवी आढळल्यास त्याचे लायसन्स रद्द करून त्याला परवाना प्रक्रियेतून बाद करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी आता केली जाणार आहे.