
सामना प्रतिनिधी । बुलढाणा
शिवसेना खासदारांच्या शिष्टमंडळाने शेतकर्यांच्या पीक विमा योजनेच्या प्रश्नावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मंगळवारी 30 जुलै रोजी भेट घेतली. केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री अरविंद सावंत, लोकसभेतील गटनेते खासदार विनायक राऊत, शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत, खासदार राजन विचारे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार हेमंत पाटील, खासदार राजेंद्र गावित, खासदार हेमंत गोडसे, खासदार राहुल शेवाळे, खासदार संजय जाधव, खासदार धैर्यशिल माने यांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांची भेट घेऊन शेतकर्यांच्या जीवन मरणाच्या प्रश्नावर चर्चा केली. याआधी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राज्यातील लाखो शेतकर्यांनी तक्रार वजा निवेदन दिले होते. यानंतर शिवसेनेच्या वतीने इशारा आंदोलनही करण्यात आले होते.
महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातील शेतकर्यांना पीक विमा योजनेचा फायदा होण्याऐवजी संबधित कंपन्यांनाच अधिक होत असल्याचे वास्तवचित्र शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर मांडले. शेतकर्यांच्या दृष्टीने ही योजना लागू केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. सोबतच शेतकरी हितासाठी यात सुधारणा करण्याची मागणी सुध्दा केली.
महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भ, कोकण या क्षेत्रात येणार्या जिल्ह्यांसाठी बजाज अलियांज जनरल इन्शुरन्स, इफको-टोकीयो जनरल इन्शुरन्स आयसीआयसीआय लोम्बार्ड सह अन्य खाजगी कंपन्यांकडे शेतकर्यांनी विमा हप्ता राज्य व केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार भरला होता. मात्र यातील काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकर्यांना विमा कंपन्यांकडुन अत्यंत कमी मोबदला मिळाला. विशेष म्हणजे लाखो शेतकर्यांना आतापर्यंत मोबदलाच मिळाला नाही. त्यामुळे यात सुधारणा करण्याची आग्रही मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे करण्यात आली. या संदर्भात शिष्टमंडळाने सुधारणा विषयक सूचना देखील मांडल्या.
- शेतकर्यांना विमा योजना अनिवार्य ऐवजी ऐच्छीक करावी
- पीक, पाणी, जमिन या माध्यमातुन होणारी मुल्यांकण पध्दत गाव-ग्राम स्थरावर व्हावी
- प्रभाविपणे योजना लागु होण्यासाठी शेतकर्यांचा तज्ञ प्रतिनिधी यांत असावा
- तहसिल स्तरावर विमा कंपन्यांची कार्यालये व्हावी
- प्रचलित पध्दती ऐवजी कृषी विद्यापिठे दरवर्षी शेतकर्यांच्या उत्पन्नाची माहिती गोळा करतात त्यावर आधारीत मोबदला मिळावा
- जोखीम स्तर 70 वरुन 90 टक्के वाढवावा
- शेतकर्यांना 30 जून पर्यंतच पिक कर्ज उपलब्ध करुन द्यावेत
- कर्जवाटपा संदर्भामध्ये मुख्यमंत्री अथवा प्रशासकिय अधिकार्यांना बँका जुमानत नाही. त्यावर सरकारचे नियंत्रण असावे
- यासंबधी कायदा करुन कार्यवाही साठी अधिकार्यांना सूचना द्याव्यात
या सूचनांसह महाराष्ट्रातील शेतकर्यांची फसवणूक करणार्या पीक विमा कंपन्यांच्या अधिकार्यांवर कायदेशीररित्या कडक कारवाई व्हावी. नैसर्गिक संकटात उत्पादन न झालेल्या शेतकर्यांना विमा मोबदल्याचे रक्कम तात्काळ मिळावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने केली.



























































