नगरमध्ये पॉलिहाऊस शेडनेटधारक शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
file photo

पॉलिहाऊस शेडनेटधारक शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी, शेतीमालाला हमीभाव मिळावा, शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज द्यावे किंवा शेतीपूरक व्यवसायासाठी 90% अनुदान मिळावे, पंतप्रधान पिकविमा योजनेमध्ये समावेश करावा, यासह विविध मागण्यांसाठी पॉलिहाऊस व शेडनेटधारक शेतकऱ्यांच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. तसेच मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास वर्षा बंगल्यावर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. तसेच विधानसभा निवडणुकीत सरकारच्या विरोधात मतदान केले जाईल असा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,पॉलिहाऊस व शेडनेट धारकांनी स्वमालकीच्या शेतात (7/12 उताऱ्याप्रमाणे) पॉलिहाऊस व शेडनेट उभारणी करून त्यांना फ्लोरीकल्चर पार्कप्रमाणे कोणत्याही प्रकारच्या सवलती व सुविधा प्राप्त नसतांना ते नैसर्गिक आपत्तीवर मात करून उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित शेती करत आले आहेत, अशा सर्व शेतकऱ्यांचे आजपर्यंतचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्यात यावे, कर्जमाफीनंतर शेतीमालास स्वतंत्र विक्री व्यवस्था करून हमीभाव मिळणेबाबत तरतुदी करण्यात यावी,अशा मागण्या करण्यात आल्या.

पॉलिहाऊस, शेडनेट व इतर शेतीपूरक व्यवसायासाठी शून्य टक्केवारी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दयावे किंवा त्यासाठी 90% अनुदान मिळावे. दर 3 ते 4 वर्षाला कराव्या लागणाऱ्या पॉलिहाऊस व शेडनेट मेंटेनन्ससाठी शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. विमा संरक्षणात सुधारणा करून आम्हास पंतप्रधान पिक योजनेमध्ये समाविष्ट करावे व नैसर्गिक आपत्तीमुळे पॉलिहाऊस व शेडनेट त्यातील पिके व इतर साहित्य यांचे नुकसान झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यास नुकसान भरपाई त्वरित मिळणेची व्यवस्था व्हावी. कृत्रिम प्लॅस्टिक सजावटीचे फुले व आर्टिकल्स यांच्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी. नवीन पॉलिहाऊस व शेडनेट उभारणीसाठी मदत होणे कमी जिल्हा व राज्यस्थरावर समित्या स्थापन करण्यात याव्यात. त्यात शासकीय प्रतिनिधी व शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश करावा. व जुन्या नियमावलीत सुधारणा करून त्वरित अनुदान देण्याची व्यवस्था करावी. पॉलिहाऊस व शेडनेट उभारणीसाठी शेतकऱ्यांना व्यवसायिक दराने उचलावे लागते त्यामुळे पॉलिहाऊस व शेडनेट शेतीला उद्योगाचा दर्जा देण्यात यावा.या मागण्या निवेदनामार्फत करण्यात आल्या.