
मुंबईकरांच्या विकासकामांसाठी असणारे अनेक आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेत सुधार समिती आणि महासभेची मंजुरी मिळूनही हे भूखंड ताब्यात घेण्यास दिरंगाई होत असल्यामुळे या जागांचे भाव दिवसागणिक वाढत चालले आहेत. शिवाय या भूखंडांवर वाढणार्या अतिक्रमणांमुळे पालिकेवर पुनर्वसनाचाही भुर्दंड पडत आहे. त्यामुळे असे भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेने नोडल ऑफिसर (समन्वयक)ची नेमणूक करून या जागा ताब्यात घ्याव्यात अशी मागणी सुधार समिती अध्यक्ष सदा परब यांनी केली आहे.
सुधार समितीच्या बैठकीत विविध भूखंडांच्या खरेदीकरिता खरेदी सूचनांचे प्रस्ताव मांडले जातात. विकासकामे करण्यासाठी हे भूखंड ताब्यात घेण्याच्या प्रस्तावाला सुधार समिती मंजुरीही देते. यानंतर पालिका महासभेची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर हे प्रस्ताव शहर किंवा उपनगर जिल्हाधिकार्यांकडे पाठवले जातात. असे 50 हून अधिक भूखंड खरेदी करण्याचे प्रस्ताव मंजूर होऊनही ताब्यात घेण्यात आलेले नाहीत. हे भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी अशी ठरावाची सूचना सुधार समिती अध्यक्ष सदा परब आगामी पालिका महासभेत मांडणार आहेत.
पालिकेला आर्थिक भुर्दंड
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूमिअभिलेख विभागात भूसंपादनाचे काम करणार्या कर्मचारी-अधिकार्यांना पालिका वेतन देऊनही भूसंपादनाच्या कामात संबंधितांना अपयश येत असल्याचे सदा परब यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे पालिकेला आर्थिक भुर्दंड पडूनही कार्यवाही मात्र होत नाही. त्यामुळे भूसंपादनाच्या प्रस्तावांबाबत तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी समन्वयक अधिकारी नेमून त्याची महिन्यातून एकदा बैठक घेऊन आढावा सुधार समितीत सादर करावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.


























































