निवृत्त झाल्यानंतरही सरकारी सदनाचा उपभोग घेणाऱ्या याचिकाकर्त्याला दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार देत खडे बोल सुनावले. शासकीय निवासस्थानात निवृत्तीनंतर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून दंडात्मक भाडेवसुली करण्याचा सरकारला अधिकार असून प्रशासन त्यांच्या निवृत्तीवेतनातून तशी वसुली करू शकते असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती अकिल कुरेशी आणि न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला झापले. एवढेच नव्हे तर शासनाने अशाप्रकारे केलेली वसुली रद्द करण्याची याचिकाकर्त्याची मागणीही हायकोर्टाने फेटाळून लावली.
मुंबई महापालिकेत कार्यकारी अभियंता पदावर काम करणारे प्रशांत दामले हे 2012 साली निवृत्त झाले. कामावर असताना ते शिवडी येथील कर्मचारी निवासस्थानामध्ये 2000सालापासून राहत होते. नियमानुसार कर्मचाऱयाने निवृत्तीनंतर तीन महिन्यांच्या आत जागा खाली करणे बंधनकारक असते, पण दामले यांनी घर रिकामी केले नाही. 2015 साली त्यांनी सरकारी निवासस्थान खाली केले. सरकारी निवासस्थानात अतिरिक्त 23 महिने राहिल्यामुळे 2017 साली दामले यांना पालिकेमार्फत नोटीस बजावण्यात आली. त्यांच्याकडून दंडात्मक भाडे म्हणून सुमारे 18.35 लाख रुपये मिळणे बाकी आहे. यापैकी सुमारे 16.98 लाख रुपये त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक निधीतून वळते करण्यात आले असून उर्वरित रकमेसाठी त्यांनी अधिकाऱयांना भेटावे असे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले होते. याविरोधात दामले यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली.
कर्मचाऱयाला पूर्वकल्पना दिली होती
सुनावणीवेळी महापालिकेने आपली बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, निवृत्तीच्या आधी पाच महिने कर्मचाऱयाने त्याच्या निवृत्ती भत्त्यांमधून अशाप्रकारची संबंधित वसुली करण्याची परवानगी महापालिकेला दिली होती. तसेच त्यांनी निवासस्थान खाली केले नाही तर त्यासाठी त्यांना दंड भरावा लागेल याचीही पूर्वकल्पना त्यांना प्रशासनाकडून देण्यात आली होती. त्यामुळे कोणतीही कृती चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलेली नाही. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून याचिकाकर्त्याना दिलासा देण्यास नकार दिला व त्यांची मागणी फेटाळून लावली.
