वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि कर परताव्याची रक्कम राज्याला लवकरात लवकर मिळावी. महाराष्ट्राला आमच्या हक्काची 15 हजार 558 कोटी आणि पाच लाख रुपये परताव्यापोटी येणे बाकी असून तो परतावा तातडीने मिळावा या मागणीसाठी शिवसेनेतर्फे संसदेत निदर्शने करण्यात आली. तेलंगणात सत्तेवर असलेल्या तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या खासदारांनीही केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात निदर्शने केली.
जीएसटीचा परतावा आणि कर परताव्यापोटी मिळणारी 15 हजार कोटींवरची रक्कम केंद्र सरकारच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे महाराष्ट्राला मिळत नाही. ही रक्कम तातडीने महाराष्ट्राला द्यावी अशी मागणी करत शिवसेनेने आज संसदेच्या मुख्य प्रवेशद्वारापुढे असलेल्या महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याजवळ निदर्शने केली. शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते खासदार विनायक राऊत यावेळी उपस्थित होते, तर तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या खासदारांचे नेतृत्व के. केशव राव यांनी केले. दरम्यान, याच मुद्दय़ावरून शिवसेना पक्षप्रमुख व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले असून जीएसटी परताव्याची महाराष्ट्राच्या न्याय्य हक्काची रक्कम राज्याच्या विकासासाठी केंद्राने तातडीने अदा करावी, अशी मागणी त्या पत्रात करण्यात आली आहे.
एमटीएनएल व बीएसएनएल कर्मचाऱयांच्या वेतनाबाबत सरकारचे गोलमाल उत्तर
एमटीएनएल आणि बीएसएनएलमधील कर्मचाऱयांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याचा मुद्दा शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासांत उपस्थित केला. त्यावर केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी गोलमाल उत्तर दिल्याने हिरमोड झाला. याविषयी मी सविस्तर लेखी उत्तर देईन, असे सांगत धोत्रे यांनी वेळ मारून नेली.
