मराठवाड्यात आंदोलनाला हिंसक वळण, संभाजीनगरात मुस्लिमांचा जबरदस्त मोर्चा

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाला मराठवाडय़ात परभणी, हिंगोली तसेच बीड येथे हिंसक वळण लागले. हिंगोली जिल्हय़ात कळमनुरी येथे संतप्त जमावाने पोलिसांवर पेट्रोलबॉम्ब फेकले, बस पेटवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी करण्यात आलेल्या दगडफेकीत चार प्रवासी जखमी झाले. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. परभणीत जमावाने दिसेल त्या वाहनाची तोडफोड केली. येथे जमावाच्या दगडफेकीत तहसीलदार जखमी झाले. बीडमध्ये जमावाने केलेल्या तुफान दगडफेकीमुळे प्रचंड तणाव निर्माण झाला. संभाजीनगरात वेगवेगळय़ा मुस्लिम संघटनांनी एकत्र येऊन या विधेयकाच्या विरोधात जबरदस्त मोर्चा काढला.

गृहमंत्री व आमदारांकडून तातडीने दखल
कळमनुरी शहरासह हिंगोली जिह्यातील नागरिकांनी शांतता राखण्याचे आवाहन शिवसेनेचे आमदार व जिल्हाप्रमुख संतोष बांगर यांनी केले आहे. गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा पोलीस प्रशासनाला संपर्क साधून उपद्रवींवर कारवाई करावी असे आदेश दिल्याची माहिती आमदार बांगर यांनी दिली.

आज वाजपेयी हवे होते – ममता
आज अटलबिहारी वाजपेयी असते तर त्यांनी सरकारला राजधर्माची आठवण करून दिली असती, असे म्हणत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मोदी सरकारवर टीका केली. हिंमत असेल तर सीएए आणि एनआरसीवर संयुक्त राष्ट्राच्या देखरेखीखाली मतदान घ्या, असे आव्हानही त्यांनी दिले.

जनतेचा आवाज क्रूरपणे दाबला जातोय
लोकशाहीमध्ये जनतेला सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरुद्ध आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे पण विद्यमान सरकार जनतेचा आवाज क्रूरपणे दाबत आहे अशा शब्दांत काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारबद्दल नाराजी व्यक्त केली. नागरिकता संशोधन कायद्याविरुद्ध (सीएए) देशभर होत असलेल्या आंदोलनांबाबत सोनिया गांधी यांनी एका व्हिडीओच्या माध्यमातून आपल्या पक्षाची भूमिका मांडली. सीएएच्या मुद्दय़ावर आपण विद्यार्थी आणि जनतेच्या पाठीशी आहोत असे त्यांनी त्यात म्हटले आहे.

बिहारमध्ये एनआरसी लागू करू देणार नाही!
सुधारित नागरिकत्व कायद्याचे समर्थन करणाऱया जेडीयूचे नेते आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी शुक्रवारी केंद्रातील भाजप सरकारला मोठा झटका दिला. ‘काहे का एनआरसी?’ असा सवाल करीत नितीश कुमार यांनी बिहारमध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी म्हणजेच एनआरसी अजिबात लागू करणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली. जेडीयूने नागरिकत्व कायद्याला संसदेत पाठिंबा दिला.