मंदीच्या फेर्‍यात अडकलेल्या हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेलाही आता चीनमधील ‘कोरोना’ व्हायरसची लागण झाली आहे. ‘कोरोना इफेक्ट’चा परिणाम उद्योग-व्यवसायावर होत असून डॉलर्सच्या तुलनेत 2020-21 मध्ये रुपयाची घसरण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने आज जाहीर केलेल्या पतधोरणात देशाचा विकासदर 6 टक्केच राहील असा अंदाज वर्तविला आहे.
चीनमध्ये कोरोना व्हायरसने थैमान घातले असून वुहान, शांघाईसारख्या औद्योगिक शहरांमधील उद्योग बंद ठेवण्यात येत आहेत. या व्हायरसचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होत आहे असे वृत्त रॉयटर्सने दिले आहे. ‘कोरोना’चा प्रसार रोखला नाही तर अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे संकट ठरणार आहे. गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीच्या शोधात आहेत. त्याचा फटका विकसनशील देशांना बसण्याची शक्यता आहे.
सर्वाधिक फटका चलनाला बसणार
‘कोरोना’चा सर्वाधिक फटका चलनाला बसेल. गेली दोन वर्षे जागतिक चलनामध्ये ‘टॉप’वर असलेला डॉलर 2020-21 मध्येही कायम राहील, पण हिंदुस्थानसारख्या विकसनशील देशांच्या चलनाला फटका बसेल असा तज्ञांचा अंदाज आहे.
गेल्या पंधरा दिवसांत रुपयाचे अवमूल्यन एक टक्क्याने झाले. 3 ते 5 फेब्रुवारी या 3 दिवसांतच रुपया पुन्हा एक टक्क्याने घसरला. बुधवारी एक डॉलरसाठी 71.20 रुपये मोजण्याची वेळ आली.
रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण; रेपोरेट ‘जैसे थे’
केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर पाच दिवसांत रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण जाहीर केले. यात ‘रेपोरेट’मध्ये कोणतीही कपात केली नाही. रेपोरेट 5.15 टक्के जैसे थे ठेवला आहे. त्यामुळे ग्राहकांना स्वस्त कर्जासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे. डिसेंबरमध्येही रिझर्व्ह बँकेने ‘रेपोरेट’ स्थिर ठेवला होता. या पतधोरणावर वाढत्या महागाईचा परिणाम झाला आहे.
डिसेंबरपूर्वी पाच पतधोरणांमध्ये रेपोरेटमध्ये कपात केली होती, मात्र या कपातीला बँकांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही. ग्राहकांच्या कर्जावरील व्याजदरात फार मोठी कपात झालेली नाही.
वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी जादा नोटा छापणार नाही – शक्तिकांत दास
सरकारने अर्थसंकल्पात वित्तीय तुटीबाबत व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा या तुटीमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. 2019-20 मध्ये सरकारची वित्तीय तूट 3 टक्के असेल असा अंदाज होता, पण प्रत्यक्षात ही तूट 3.5 टक्के होणार आहे. 2020-21 आर्थिक वर्षात सरकारने वित्तीय तुटीचा अंदाज 3.8 टक्के वर्तविला आहे, पण यात वाढ होऊ शकते.
सरकारची वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून नोटांची छपाई वाढविली जाईल अशी चर्चा होती, पण अशी कोणतीही योजना नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले आहे.
