लॉकडाऊनमध्ये उपासमार होणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांसह हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांना जेवण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने कम्युनिटी किचन सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र भिवंडी पालिकेने अद्याप धान्याचा कोटा तसेच मजुरांची यादीदेखील सादर केली नसून आतापर्यंत केवळ एका प्रभागात कम्युनिटी किचन सुरू केले आहे. याची गंभीर दखल घेत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी भिवंडी पालिकेच्या आयुक्त व उपायुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत शिस्तभंग कारवाईचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे कम्युनिटी किचनची ‘चूल’ न पेटवणाऱ्या पालिका प्रशासनाची चांगलीच झोप उडाली आहे.
लॉकडाऊनमध्ये अडकलेले स्थानिक कामगार, मजुरांबरोबरच ठिकठिकाणी अडकून पडलेल्या परराज्यातील कामगारांची उपासमार होऊ नये, याकरिता सरकारने जेवणाबरोबरच निवाऱ्याची व्यवस्था केली आहे. ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्या आदेशानंतर भिवंडीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी महापालिका क्षेत्रातील कामगारांची निवारा व जेवण व्यवस्था करण्याचे निर्देश पालिका प्रशासनाला दिले होते. त्यासाठी उपविभागीय अधिकारी डॉ. नळदकर यांनी तातडीने महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर व उपायुक्त दीपक कुरळेकर यांच्यासह प्रभाग अधिकाऱ्यांशी चार वेळा बैठक घेऊन निवारागृह, अन्नधान्य व्यवस्था, प्रभाग निहाय कम्युनिटी किचन तयार करणे, मजूर कामगारांची यादी तातडीने उपविभागीय कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र महानगरपालिका प्रशासनाने उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. केवळ प्रभाग 5 मध्ये कम्युनिटी किचन तयार करण्यात आले आहे.
तत्काळ खुलासा करा!
कामात हयगय करणाऱ्या भिवंडी पालिका प्रशासनाला उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी चांगलेच फैलावर घेतले आहे. तसेच याबाबत तात्काळ खुलासा करण्यास सांगितले आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर व उपायुक्त दीपक कुरळेकरांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे कामचुकार अधिकाNयांचे धाबे दणाणले आहेत.
