>> अभिपर्णा भोसले
हिंदुस्थानने 2019-20 मध्ये केलेल्या एकूण निर्यातीपैकी 9 टक्के निर्यात चीनला केली असून एकूण आयातीमध्ये चीनचा वाटा 18 टक्के आहे. हिंदुस्थान आणि चीन व्यापारात 59.3 बिलियन डॉलर्स एवढी व्यापार तूट आहे. तरीही चीन हिंदुस्थानला जी निर्यात करतो ती चीनच्या एकूण निर्यातीच्या केवळ 2 टक्के आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानने चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकल्याने चीनला फारसा फरक पडत नाही. पण चीन ज्या वस्तू ज्या संख्येने निर्यात करतो तो आकडा हिंदुस्थानी उद्योगव्यवस्थेला गाठता येईल का?
मे महिन्यात पंतप्रधान मोदींनी ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’ची घोषणा केली. आपण आयात करत असलेल्या वस्तूंपैकी कोणत्या वस्तू खरेदी करतो आणि त्या गरजेच्या आहेत का, त्यांसाठी पर्यायी हिंदुस्थानी वस्तू निर्माण करण्यात आल्या तर त्याला बाजारात मागणी असेल का, याविषयी चर्चा घडण्यास सुरुवात झाली. चीनने कोरोनाबाबत जगाला सावध करण्याची जबाबदारी न पाळल्याने सगळ्याच देशांची आर्थिक घडी विस्कटली. हिंदुस्थानातील अर्थव्यवस्थेला झळ बसू नये म्हणून पंतप्रधानांनी लोकल ब्रँड्सच्या वस्तू खरेदी करण्यास प्रोत्साहन दिले.
लडाखवर अतिक्रमण झाल्यानंतर लडाखमधील लाईन ऑफ ऍक्चुअल कंट्रोलपासून जवळच राहणाऱया अभियंता शास्त्रज्ञ सोनम वांगचुक यांनी सोशल मीडियावर चायनीज वस्तूंचा वापर न करण्याचे आवाहन केले. वांगचुक यांचा व्हिडीओ दोन दिवसांत वीस लाखांपेक्षा जास्त लोकांपर्यंत पोहोचला. पण ‘बॉयकॉट मेड इन चायना’ मोहिमेचे रूपांतर अर्थव्यवस्थेतील एका ठोस आणि कायमस्वरूपी बदलात व्हायला हवे अशी भूमिका वांगचूक यांनी घेतली. हिंदुस्थानाने आत्मनिर्भर अभियानाच्या माध्यमातून चीनमधून आयात केल्या जाणाऱया वस्तूंचे उत्पादन घेण्यास सुरुवात केली तर चीनच्या बाजारपेठेतील स्थानाला धक्का पोहोचण्याची कितपत शक्यता आहे, याबद्दल अंदाज बांधणे कठीण आहे.
चिनी वस्तूंवरील आयातबंदी परवडेल का?
हिंदुस्थान चीनमधील उद्योग क्षेत्रास कच्चा माल पुरवत असून तयार वस्तू आयात करतो. विद्युत उपकरणे, न्यूक्लिअर रिऍक्टर, सेंद्रिय रसायने, लोह-पोलादाच्या वस्तू, खते, मेडिकल आणि सर्जिकल उपकरणे तसेच स्पेअर पार्टस् या चीनमधून हिंदुस्थानात आयात केल्या जाणाऱया वस्तू आहेत.
हिंदुस्थानी अधिकाऱयांनी दिलेल्या माहितीनुसार चीनमधून येणाऱया 300 पेक्षा जास्त वस्तूंवरील आयात कर वाढवण्यात येणार आहे. 2017-18 मध्ये हिंदुस्थानातील जवळजवळ 60 टक्के इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची मागणी चीनकडून करण्यात आलेल्या आयातीमुळे पूर्ण करणे शक्य झाले. स्मार्टफोन इंडस्ट्रीमध्ये सर्वांत जास्त मागणी असलेल्या पहिल्या पाच स्मार्टफोन ब्रँड्समधील चार ब्रँड्स चायनीज आहेत. यात शाओमी, विवो, रिअलमी आणि ओप्पोचा समावेश होतो. या चार ब्रँड्सची विक्री ही संपूर्ण स्मार्टफोन विक्रीच्या 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. हिंदुस्थानातील ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील 30 टक्के स्पेअर पार्ट्स चीनमधून आयात केले जातात. लहान मुलांच्या खेळण्याच्या वस्तूंचे 90 टक्के मार्केट चीनने काबीज केलेले आहे. हिंदुस्थानात आयात होणाऱया 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त सायकल्स या चिनी बनावटीच्या असतात. अशा प्रकारे हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रे ही मागणीचा पुरवठा करण्यासाठी पूर्णतः चीनवर अवलंबून आहेत.
हिंदुस्थानची 130 कोटी लोकसंख्या चीनसाठी फार मोठी बाजारपेठ आहे. 1962 च्या युद्धानंतर चीनच्या भूमीविस्तार धोरणाची हिंदुस्थानला जाणीव असली तरी चीन आपले ग्राहक गमावण्याची घोडचूक करणार नाही, हे लक्षात घेऊन चीनकडून मोठा हल्ला होण्याची शक्यता धूसर वाटते. याशिवाय हिंदुस्थानातील कमी उत्पन्न गटातील लोकसंख्येस स्वस्तातील दैनंदिन वस्तू पुरवणारा चीन हा एकमेव देश आहे. प्रत्येक हिंदुस्थानी शहरात चायना मार्केट आहे आणि तेथील कामचलाऊ स्वस्त वस्तूंना मागणी आहे.
चीनच्या उद्योग व्यवस्थेला जगातील सगळ्याच देशांची नस पकडता आली आहे. त्यांना कमीत कमी खर्चात वस्तू बनवता येतात, त्या वस्तू सहा महिने किंवा जास्त काळ टिकतातही आणि त्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन घेण्यासाठी कामगारही कमी मोबदल्यात काम करतात. चीनचा हा उत्पादन फॉर्म्युला युरोप आणि अमेरिकेलाही अवलंबता येऊ शकत नाही आणि तेथील मार्केटही चीनने काबीज केलेले आहे. जगभरातील वेगवेगळ्या समाज आणि संस्कृतीच्या गरजा लक्षात घेऊन कपडे, रोषणाई आणि शोभेच्या वस्तू आणि मूर्ती या शहरांतील चायना मार्केटमधील प्रमुख आकर्षणे असतात. अमेरिका, युरोप, जपान, हिंदुस्थान, ऑस्ट्रेलिया येथे कोरोनामुळे निर्माण झालेली अर्थव्यवस्थेची हानी पाहता चीन त्यांचा एकाअर्थी शत्रू बनला असला तरी आपापल्या देशातील चिनी वस्तूंची मागणी ते नियंत्रणात आणू शकतील का? चिनी वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध आणल्यास चीनसारखे कुशल कामगार, उत्पादन व्यवस्था तसेच स्वस्त दर राखून विक्री करणे हिंदुस्थानमध्ये प्रत्यक्षात शक्य आहे का, असे प्रश्न उरतात.
चीन आणि हिंदुस्थान हे प्रादेशिकदृष्टय़ा जोडले गेलेले देश असले तरी त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक रचना वेगळी आहे. उत्पादन संस्कृती वेगळी आहे. चीनमधील ग्रामोद्योग व्यवस्था ही इतर देशांतील गरजांचा विचार करून त्यायोगे उत्पादन घेणारी आहे. असे ग्रामोद्योग आणि कुटिरोद्योग हिंदुस्थानात आहेत का? कोरोनोत्तर हिंदुस्थानच्या आर्थिक सवयी कशा असाव्यात याबद्दल बोलताना पंतप्रधान मोदींनी कुटिरोद्योग स्थापन करण्याविषयी भाष्य केले. पण जागतिक बाजाराची गरज ओळखून वस्तू तयार करणे हिंदुस्थानी कामगारांना जमेल का? त्यासाठी आवश्यक असलेली वस्तूनिर्मिती आणि आर्थिक कौशल्ये ते कुठून संपादन करतील? आपल्या देशात अशा उद्योगांतून हाताने बनवलेल्या वस्तू या महाग असतात, हे वास्तव आहे. जिथे आपण आपल्याच लोकांना स्वस्तात वस्तू उपलब्ध करून देऊ शकत नाही तिथे आपण हिंदुस्थानातील लोकल वस्तूंना ग्लोबल ब्रँड बनवू शकू का, हा मुद्दा कळीचा ठरतो.
‘आत्मनिर्भर’तेच्या मार्गातील आव्हाने
चीनला बॉयकॉट करण्याचे आवाहन हिंदुस्थानला आत्मनिर्भर बनवू शकणार नाही. त्यासाठी व्यवहार्य ब्लू प्रिंट तयार करणे गरजेचे आहे. आयात केल्या जाणाऱया वस्तूंना पर्याय शोधताना हिंदुस्थानातील उद्योगक्षेत्रात रिसर्च आणि डेव्हलपमेंटसाठी सरकार आणि खासगी क्षेत्राकडून किती गुंतवणूक केली जाते, यावरही एक नजर टाकावी लागेल. 2004-05 ते 2014-15 या काळात ही गुंतवणूक तिप्पट झाली असली तरी ती एकूण जीडीपीच्या केवळ 0.7 टकके आहे. इस्राईलसारख्या देशात रिसर्च आणि डेव्हलपमेंटसाठी जीडीपीच्या 4.3 टक्के रक्कम गुंतवली जाते. स्वस्तात आणि मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन घेण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकास यांत प्रगती होणे आवश्यक आहे. सरकार हिंदुस्थानी कंपन्यांना जी कर्जे देते त्यांचे व्याजदर कमी करणे गरजेचे आहे. हे धोरण चीनमध्ये राबवले जाते. नुकतेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोनामुळे ज्यांच्या उदरनिर्वाहावर गदा आली त्यांच्यासाठी स्टिम्युलस पॅकेज जाहीर केले. हे प्रत्यक्षात त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. याचबरोबर हिंदुस्थानी कंपन्यांना चीनच्या तोडीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सेवा पुरवणेही आवश्यक आहे.
परदेशी थेट गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे.चीनमध्ये होणाऱया एकूण परदेशी गुंतवणुकीच्या 25 टक्के गुंतवणूक हिंदुस्थानात होते. अमेरिकेच्या तुलनेत हिंदुस्थानात होणारी गुंतवणूक केवळ 10 टक्के आहे. परदेशी थेट गुंतवणुकीतील वाढ ही उत्पादनक्षमता आणि कार्यकुशलता वाढवण्यास मदत करू शकते. आपण आयात करत असलेल्या वस्तूंसाठी केवळ चीनवर अवलंबून न राहता इतर देशांकडूनही आयात करण्यास सुरुवात केली पाहिजे, ज्यायोगे चीनवर अवलंबून राहण्याच्या आर्थिक वृत्तीत घट होईल. या सर्व बाबी विचारात घेऊन आर्थिक धोरणे आखल्यास हिंदुस्थान हळूहळू आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने वाटचाल करू शकेल.
चिनी वस्तूंवर बहिष्कार यशस्वी होईल का?
आजवरचा इतिहास पाहता असे व्यापारी निर्बंध लादणारे आणि एखाद्या देशाला एकटे पाडण्याचे प्रयत्न फार काळ टिकून राहात नाहीत. चीनने 1930 च्या दशकात वसाहतवादी जपानवर निर्बंध लादले होते तर इराकमध्ये सैन्य पाठवण्यास नकार दिल्याने 2003 मध्ये अमेरिकेने फ्रान्सवर निर्बंध लादले होते. इस्रायल आणि अमेरिकेची पॅलेस्टाईनबद्दलची भूमिका न पटल्याने अरब राष्ट्रांनी त्यांच्या उत्पादनांवर बंदी आणली होती. या सर्व निर्बंधांमधील समान धागा म्हणजे यातला एकही निर्बंध यशस्वी झाला नाही आणि काही आठवडय़ांमध्ये संबंधित देशांनी आपले निर्बंध मागे घेतले. आत्यंतिक राष्ट्रवाद आणि तडकाफडकी घेतलेले निर्णय हे जागतिकीकरणाच्या काळात टिकू शकत नाहीत हेच खरे. चीनसारख्या संपूर्ण जगाला निर्यात करणाऱया महत्त्वाच्या देशावर आयात बंदी घालून आर्थिक प्रगतीचा वेग मंद करून घेण्याची जोखीम घेणे हिंदुस्थानला सध्या तरी परवडण्यासारखे नाही.
