मुंबई महानगर पालिका वगळता मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील आठ महानगरपालिका आणि सात नगरपालिकांसाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या प्राधिकरणाचे मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्यालय ठाण्यात राहिल.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील नवी मुंबई महानगरपालिका (सिडको आणि नैना क्षेत्रासह), ठाणे, पनवेल,कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर अशा एकूण आठ महानगरपालिका आणि अंबरनाथ, बदलापूर, अलिबाग, पेण, खोपोली, माथेरान आणि कर्जत अशा एकूण सात नगरपालिका व नगरपरिषदांचा समावेश करून मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राकरिता एकच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राकरिता एकच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण लागू करण्याबाबतची अभ्यासगटाची शिफारस तत्वतः स्वीकारण्यात आली. त्याचप्रमाणे राज्यातील इतर प्रमुख शहरातील झोपडपटृयांना झोपडपटी पुनर्वसन योजना लागू करण्यासाठी प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र अभ्यास गट नेमण्यात आला आहे. या प्राधिकरणासाठी 200 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
दूध भुकटी मुदतवाढ
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूवर निर्माण झालेला दूधाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी अतिरिक्त दूधाचे रुपांतरण दूध भुकटीत करण्याच्या योजनेला दोन महिन्यांची म्हणजेच 31 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शहरी भागासाठी आरोग्य सेवा संचालक
n राज्यातील शहरी भागासाठी आरोग्य सेवा संचालकांचे तसेच इतर 6 पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
n शहरी भागासाठी संचालक, आरोग्य सेवा (शहरी), उप संचालक-दोन पदे, सहायक संचालक-चार पदे अशी ही नवी यंत्रणा असेल.
मच्छिमारांना विशेष आर्थिक सहाय्य
अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या ’क्यार’ व ’महा’ या दोन चक्रीवादळामुळे मच्छीमारांना मासेमारी करता आली नाही. या नुकसानीबद्दल 65 कोटी 17 लाख रुपये इतके विशेष सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रापणकार संघाचे सभासद असणाऱयांना प्रति सभासद 10 हजार रुपये असे 4 हजार 171 सभासदांना 4 कोटी 17 लाख, बिगर यांत्रिक नौकाधारकांना प्रत्येकी 20 हजार प्रमाणे 1 हजार 564 नौकाधारकांना 3 कोटी 12 लाख 80 हजार, 1-2 सिलेंडर नौकाधारकांना प्रत्येकी 20 हजार रुपये प्रमाणे 4 हजार 641 जणांना 9 कोटी 28 लाख 20 हजार, 3-4 सिलेंडर नौकाधारकांना प्रत्येकी 30 हजार प्रमाणे 1 हजार 526 जणांना 4 कोटी 57 लाख 80 हजार, 6 सिलेंडर नौकाधारकांना प्रत्येकी 30 हजार रुपये प्रमाणे 7 हजार 671 जणांना 23 कोटी 1 लाख 30 हजार रुपये, लहान मासळी विक्रेता मच्छिमारांना 50 लि. क्षमतेच्या दोन शितपेटया पुरवठा प्रत्येकी 3 हजार प्रमाणे 35 हजार जणांना 21 कोटी रुपये देण्यात येतील. याचा लाभ 54 हजार 573 मच्छिमारांना मिळेल. हा लाभ त्यांच्या थेट बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल.
