ग्रामीण भागातील घरांच्या मालमत्तेवर ग्रामस्थांना आता कर्ज उपलब्ध होऊ शकणार आहे. ग्रामविकास विभागाच्या 6 डिसेंबर 2017 रोजीच्या एका आदेशान्वये ग्रामस्थांच्या मालकीहक्क दर्शविणाऱ्या मालमत्ता कर आकारणी पत्रक नमुना 8 वर कर्जाच्या बोजाची नोंद करण्यास मनाई करण्यात आली होती. पण आता हा आदेश रद्द करण्यात येत असून त्यामुळे ग्रामस्थांना घराच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून बँका, पतसंस्था किंवा इतर अधिकृत वित्तसंस्थांकडून कर्ज घेता येणार आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
हसन मुश्रीफ म्हणाले की, कोरोना संकटामुळे सध्या सर्वजण अडचणीत आले आहेत. ग्रामीण भागातील नागरीक, शेतकरी, विद्यार्थी सर्वजण वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काहीजण घराच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून कर्ज घेण्याचा प्रयत्न करतात. पण ग्रामविकास विभागाच्या 6 डिसेंबर 2017 रोजीच्या शासन आदेशान्वये अशा प्रकारे घरांचे मालकीहक्क दर्शविणाऱ्या मालमत्ता कर आकारणी पत्रक नमुना 8 वर कर्जाच्या बोजाची नोंद करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या आदेशामुळे ग्रामस्थांना या पद्धतीने कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. आपल्या कर्जाच्या बोजाची नोंद होत नसल्यामुळे बँका, पतसंस्था यांच्याकडूनही कर्ज नाकारण्यात येत आहे. त्यामुळे आता हा शासन आदेश रद्द करुन नमुना 8 वर बँका, पतसंस्था आणि इतर अधिकृत वित्तीय संस्थांना कर्जाचा बोजा चढविण्यास अनुमती देण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना या संस्थांकडून सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्र तसेच राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील सर्व मालमत्तांची नोंदणी करण्यासाठी स्वामीत्व योजना हाती घेतली असून सर्व गावांची ड्रोनद्वारे मोजणी होऊन भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून ग्रामस्थांना प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होणार आहेत. तोपर्यंत पूर्ववत ग्रामपंचायत नमुना 8 मालकीहक्क दर्शविणारे मालमत्ता कर आकारणी पत्रकावर बँका, पतसंस्था आणि इतर परवानगी असलेल्या अर्थसहाय्य करणाऱ्या संस्थांचे बोजा नोंद करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. यामुळे नागरीकांना मोठा दिलासा मिळेल, असे ते म्हणाले.
