
राज्याच्या सरकारी सेवेतील चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांच्या निवृत्तीचे वय 60 वरून 58 करण्याची शिफारस खटुआ समितीने केली आहे. त्यामुळे राज्यातील अडीच लाख चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱयांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱयांच्या निवृत्तीचे वय कमी करण्यापेक्षा राज्यातील सनदी अधिकाऱयांच्या निवृत्तीचे वय 60 वरून 55 वर्षे केल्यास राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील 12 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार दर महिन्याला कमी होईल असा दावा चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱयांच्या महासंघाने केला आहे.
या शिफारशीला विरोध करताना महासंघाचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी थेट सनदी अधिकाऱयांच्या वेतनाकडे लक्ष वेधले. एका सनदी अधिकाऱयाचे वेतन, भत्ते, दोन मोटारी, दोन ड्रायव्हर, दोन शिपाई, एक माळी, घरकाम करणारा कर्मचारी असा मिळून एका सनदी अधिकाऱयावर दर महिन्याला सुमारे चार लाख रुपये खर्च होतो. राज्यात सुमारे 300 सनदी अधिकारी आहे. या सर्व अधिकाऱयांच्या वेतनावर दर महिन्याला बारा कोटी रुपये खर्च होतात. सनदी अधिकाऱयांच्या निवृत्तीचे वय 60वरून 55 केल्यास राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील बारा कोटी रुपयांचा दर महिन्याला भार कमी होईल असा दावा भाऊसाहेब पठाण यांनी केला.
काल्पनिक माहितीवर अहवाल
हा अहवाल बेजबाबदार पध्दतीने तयार असून सनदी अधिकाऱयाने घरबसल्या मांडलेल्या काल्पनिक माहितीच्या आधारे सादर केला आहे. सनदी अधिकाऱयांच्या निवृत्तीचे वय कमी न करता चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱयांच्या निवृत्तीचे वय कमी केल्यास राज्यात संतापाची लाट उसळेल असा इशारा महासंघाने दिला आहे.


























































