शालेय शिक्षण विभागाचे व्हिजन 2025 असे सादरीकरण शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील शाळांच्या गुणवत्तेचा जिल्हानिहाय आढावा घेऊन त्यासाठी लागणाऱया उपाययोजनांची आखणी करून राज्यातील शालेय शिक्षणाचा रोड मॅप तयार करा, असे आदेश शिक्षण विभागाला दिले.
शालेय विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण रोखणे, 5 हजार आदर्श शाळांची निर्मिती करणे, शिक्षक भरती यासारखे उद्दिष्ट असलेले शालेय शिक्षण विभागाचे व्हिजन 2025 चे सादरीकरण शालेय शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आले. या सादरीकरणानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, राज्याचे शालेय शिक्षणाचे व्हिजन तयार करित असताना विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि स्वच्छता या विषयावर अधिक लक्ष देण्यात यावे. आताच्या काळात व्यावसायिक शिक्षण महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याने विद्यार्थ्यांना आठवीपासूनच स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन करण्यात यावे. शैक्षणिक आणि पायाभूत सुधारणा करण्यासाठी दरवर्षाचा कार्यक्रम तयार करावा आणि त्यासाठी दरवर्षी किती निधी लागेल याप्रमाणे तरतूद करण्यात यावी.
यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड, अपर मुख्य सचिव वंदना पृष्णा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल द्विवेदी, परिक्षा मंडळाचे संचालक दिनकर पाटील व इतर वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
निसर्ग सान्निध्यातही शिक्षण घेता येईल अशी रचना हवी
राज्यातील शाळांमध्ये माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर होणे महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टीने शाळांमध्ये फेजवाईज इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. मुलांना सध्याच्या शिक्षण पद्धती बरोबरच नैसर्गिकरित्याही शिक्षण घेता येईल का, या पद्धतीने शाळेची रचना करावी. यासाठी बोलक्या भिंती यासारखे उपक्रम राबवता येतील का हे सुद्धा पाहण्यात यावे.
प्राधान्यक्रम ठरवा
शालेय शिक्षण विभागाच्या व्हिजननुसार काम करताना तातडीने हाती घ्यावयाची कामे आणि दीर्घकालीन कामे याचा प्राधान्यक्रम निश्चित करावा, तसेच या क्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱया कंपन्यांचा शोध घेऊन सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्गत शालेय विकासासाठी काय करता येईल आणि त्यांना शासनाबरोबर कसे जोडले जाईल, यासाठी विभागाने प्रयत्न करावा असेही उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.
शालेय शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ व्हावी – शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड
शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि शिक्षणाची गुणवत्ता यामध्ये वाढ करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये वाढ करणे आवश्यक आहे. परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्समध्ये सुधारणा करण्यासाठी, शिक्षकांचे उत्तरदायित्व वाढविणे, शासन निर्णय, कायद्यांचे फेरनिरीक्षण व सुलभीकरण करणे, गुणवत्तेवर आधारित मुख्याध्यापकांची भरती करणे यासारख्या उपाययोजना करणार असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
