राज्यातील खासगी जमिनीवरील खारफुटीचे संरक्षण करण्याचे तसेच या जमिनीवरील खारफुटींवर अतिक्रमण किंवा बांधकाम केल्यास अथवा सीआरझेड तरतुदींचा भंग केल्यास त्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारच्या वन विभागालाही देण्यात यावेत, अशी विनंती राज्याचे पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे केली आहे.
सरकारी जमींनींवरील खारफुटीचे नुकसान होत असल्यास ते रोखण्यासाठी त्याबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार वन कायदा 1927 नुसार वन विभागाला आहेत. तथापी, खासगी जमिनीवरील खारफुटीचे नुकसान होत असल्यास ते रोखण्यासाठी कारवाई करण्याचे कोणतेही अधिकार वन विभागाला नाहीत. हे अधिकार जिल्हाधिकारी तसेच प्रांत अधिकारी व राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाला आहेत. मात्र खारफुटीचे प्रभावी संरक्षण आणि संवर्धन होण्यासाठी अधिकार वन विभागालाही देणे आवश्यक आहे, असे आदित्य ठाकरे यांनी केंद्रीय वन आणि वातावरणीय बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पाठवलेल्या पत्रात नमुद केले आहे.
कायद्यात तरतूद करण्याची मागणी
यासंदर्भात बैठक घेऊन सर्व संबंधीतांशी चर्चा करण्यात आली असून खाजगी जमिनीवरील खारफुटीचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे, या जमिनीवरील अतिक्रमणे आणि बांधकामे रोखणे, कांदळवन जमिनीवर सीआरझेड तरतुदींचा भंग होत असल्यास तो रोखणे यासाठी कारवाई करण्याचे अधिकार राज्याच्या वन विभागासही देण्याबाबत केंद्र शासनास विनंती करण्याचे ठरले. त्यानुसार 7 एप्रिल 2016 रोजीही केंद्र सरकारला पत्राद्वारे विनंती करण्यात आली होती, असे आदित्य ठाकरे यांनी नमूद केले आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारने नियमात आवश्यक बदल करुन वन विभागासही अधिकार द्यावेत अशी मागणी केंद्राकडे केली आहे.
