>> जयराम देवजी
गेल्या 30/35 वर्षांपासून विविध प्रकारच्या अभ्यासक्रमासाठी देशभर एकच प्रवेश परीक्षा घेण्याचा आग्रह सरकारतर्फे धरला जातो. गुणवत्ता कायम ठेवून प्रवेश प्रक्रिया सुरू राहावी, असा जरी त्यामागचा उद्देश असला तरी प्रत्यक्ष प्रवेश मिळाल्यानंतरचा शिक्षणाचा खर्च कसा भागवावा हा प्रश्न कायम राहतो. त्यातला आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे खासगी किंवा विनाअनुदानित शिक्षण, त्यांच्यामधील प्रवेश त्या-त्या संस्थाचालकांच्या मनमानीप्रमाणे चालतात. त्यांची स्वतःची वेगळी प्रक्रिया राबविली जाते, त्यात भरपूर गैरप्रकार होतात. प्रवेश परीक्षा घेऊन प्रवेश देण्याचा हा सोपस्कार पार पाडताना त्याच अभ्यासक्रमासाठी आकारल्या जाणाऱया वेगवेगळ्या भरमसाट शुल्काचे काय, हा प्रश्न कोणीही गंभीरपणे विचारात घेताना दिसत नाही. ‘एक देश, एक कर’ असा नारा देऊन व्यापाऱयांवरच विविध करांचा बोजा करण्याचा निर्णय घेतला गेला, त्याला अगदी क्रांतिकारी आर्थिक सुधारणेचे पाऊल मानले गेले. व्यावहारिकदृष्टय़ा विचार केला तर त्याची आवश्यकता होतीच, परंतु या आर्थिक क्षेत्राला तितके मोठे पाठबळ देणाऱया किंवा समाजाच्या सर्वांनाच प्रगतीसाठी अनिवार्य असणाऱया शिक्षण या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रातही काही बाबतीत समानता आणावी, असे सरकार दरबारी असलेल्यांना का वाटू नये याचे आश्चर्य वाटते. आज देशात शिक्षण क्षेत्राचा सामूहिक पद्धतीने विचार होत नाही. अभ्यासक्रमातून ते शाळा, इमारती, साधनसुविधा आणि सर्वात महत्त्वाचे असलेले शैक्षणिक शुल्क यामध्ये मोठी तफावत दिसून येते, काही ठरावीक अभ्यासक्रम सोडले म्हणजे उदा. आयआयटी, आयएएस, एमबीबीएस, इंजिनीअरिंगची काही क्षेत्रे याबाबत अभ्यासक्रम सारखा असतो, मात्र शालेय किंवा महाविद्यालयीन स्तरावर शैक्षणिक अभ्यासक्रमात मोठी तफावत पाहायला मिळते. अगदी प्रत्येक राज्यातल्या सरकारी वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शैक्षणिक शुल्क वेगवेगळ्या पद्धतीने आकारले जाते. शिक्षण हे जर प्रगतीचे मूळ असेल तर त्या क्षेत्राचा गंभीरपणे विचार करायला हवा. शिक्षणाला आपल्या देशाच्या घटनेतील जे मूलभूत अधिकार किंवा हक्क आहेत, त्यात समाविष्ट केले गेले आहे. म्हणजे एकीकडे शिक्षणाचा हक्क मान्य करायचा आणि दुसरीकडे आर्थिक कारणामुळे समाजातच मोठय़ा वर्गाला त्यापासून वंचित ठेवायचे हा दुटप्पीपणा केवळ स्वतःची परिणामी राष्ट्रांची आणि समाजाची फसवणूक करणारा ठरतो. आज समाजातला एक मोठा वर्ग भरमसाट शिक्षण शुल्कामुळे त्याला हवे ते शिक्षण घेऊ शकत नाही. आर्थिक सुधारणांसाठी ‘एक देश, एक कर’ हे धोरण क्रांतिकारक ठरू शकते, तर मग सामाजिक आणि औद्योगिक प्रगतीसाठी ‘समान शिक्षण, समान शुल्क’ हे धोरणही राबविता आले पाहिजे. ज्याप्रमाणे देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेसाठी प्रचंड पैसा उपलब्ध करून दिला जातो, त्याचप्रमाणे देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक तरतूद केली पाहिजे, परंतु तसे न होता आज त्यालाच समस्यांच्या गर्तेत अडकवून ठेवले जाते. शिक्षणासाठी पैसा आणि नंतर पैशांसाठी शिक्षण असा हा खेळ चालू राहतो. शिक्षणालादेखील व्यापारीकरणाचा शाप असल्याने त्यातून अपेक्षित असा राष्ट्रीय भाव निर्माण होत नाही. शिक्षणासाठी शोषण केले जाते आणि नंतर हाच पैसा वसूल करण्यासाठी दुसऱयांचे शोषण चालू होते. हे दृष्टचक्र थांबवायचे असेल तर शिक्षण किमान शुल्कात उपलब्ध व्हायला पाहिजे.
