
केंद्र सरकारने आरक्षणासंदर्भात घटना दुरुस्ती केली असताना तीन महिने उशिराने तत्कालीन फडणवीस सरकारने राज्यात मराठा आरक्षण कायदा मंजूर केला. त्यामुळे हे प्रकरण कायद्याच्या कचाटय़ात सापडले, ही बाब अशोक चव्हाण यांनी निवेदनाद्वारे विधान परिषदेच्या निदर्शनाला आणून दिली. विरोधकांनी यावर बोलण्यास परवानगी मागितली. मात्र सभापतींनी निवेदनावर बोलता येत नाही, असे स्पष्ट करत विरोधी पक्षातील सदस्यांना बोलू दिले नाही. यावर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी गोंधळ घालत सभात्याग केला.
मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून विधान परिषदेत मराठा आरक्षण उपसमितीचे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी निवेदन दिले. या निवेदनात त्यांनी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारकडे मांडलेल्या भूमिकेची माहिती दिली. चव्हाण म्हणाले, आरक्षणावरून केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना नोटीस पाठवून माहिती मागवलेली आहे. तसेच राज्यांना थेट आरक्षण देता येणार नाही, तो अधिकार राज्य सरकारला नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केल्याचे विधान परिषदेत सांगितले. केंद्र सरकारने इंद्रा साहानी यांच्या निकालाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी राज्य सरकारने केल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणावरील पुढील सुनावणी 15 मार्चला होणार आहे. तसेच 24 मार्चला मराठा संघटनांना किंवा पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी न्यायालयाने दिली आहे. त्या संधीचा वापर करता येऊ शकतो, असेही चव्हाण म्हणाले.
चव्हाण नेमके काय बोलले
केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2018मध्ये आरक्षणासंदर्भात 102 वी घटनादुरुस्ती करत घटनेच्या कलम 342-अ अन्वये कोणत्याही राज्य सरकारला अशा प्रकारे आरक्षण देता येणार नाही व असे आरक्षण या घटना दुरुस्तीनंतर केवळ राष्ट्रपतींनाच (म्हणजेच केंद्र सरकारलाच) देता येते, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर राज्य सरकारने आरक्षण कायदा राज्यात 30 नोव्हेंबर 2018 ला मंजूर केला. मात्र तत्कालीन फडणवीस सरकारला घटनादुरुस्ती आधीच केली असतानाही त्यांनी राज्यात मराठा आरक्षण कायदा तीन महिने उशिराने संमत केला. त्यामुळे मराठा आरक्षण कायदा कायद्याच्या कचाटय़ात सापडला, अशी माहिती चव्हाण यांनी सभागृहाला दिली.
विरोधकांचा सभात्याग
विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी या निवेदनावर हरकत घेत, बोलण्याची परवानगी मागितली. मात्र सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी निवेदनावर बोलता येत नसल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेत्यांना बोलण्यास परवानगी दिली नाही. त्यामुळे भाजप सदस्यांनी यावर आक्षेप घेत सरकारविरोधी घोषणा देत सभात्याग केला.






























































