अॅटर्नी जनरल यांच्या भूमिकेविषयी विधीमंडळातील माझ्या निवेदनाबाबत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केलेली विधाने चुकीची आहेत. चंद्रकांतदादा हे एक वरिष्ठ नेते असून, त्यांनी खोटे बोलून लोकांची दिशाभूल करणे योग्य नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
अशोक चव्हाण यांनी 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार राहिलेला नसल्याचे म्हटले, असे चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले. मात्र, पाटील यांची विधाने चुकीची असल्याची प्रतिक्रिया चव्हाण यांनी दिली आहे. याबाबत ते म्हणाले की, 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्याला अधिकार राहिलेले नाहीत, असे मी कधीही म्हणालो नाही. केंद्र सरकारचे प्रमुख कायदेशीर सल्लागार ॲटर्नी जनरल यांनी ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली व त्याचीच माहिती मी सभागृहाला दिली.
ॲटर्नी जनरल यांनी 102 व्या घटना दुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेली भूमिका रेकॉर्डवर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी जगजाहीर आहे. ॲटर्नी जनरल नेमके काय बोलले, ते मी दाखवू शकतो. त्यामुळे चंद्रकांतदादा पाटील यांनी खोटे बोलू नये. महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांनी मिळून कायद्याने व नियमानुसार मराठा आरक्षण मंजूर केले आहे. 102 वी घटना दुरुस्ती या आरक्षणाला लागू होत नाही, हीच आमची भूमिका असून त्यादृष्टीनेच आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करणार आहोत.
राज्यांच्या अधिकारांबाबत ॲटर्नी जनरल यांची भूमिका महाराष्ट्राला अजिबात मान्य नाही. केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात वेगळे सांगते आणि महाराष्ट्रात भाजपचे नेते दुसरेच काही सांगतात. मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही. या विषयाच्या आधारे भाजपने लोकांच्या भावनांशी खेळू नये, दिशाभूल करू नये व खोटेही बोलू नये, अशी टीका अशोक चव्हाण यांनी केली. विधीमंडळातील माझे विधान सभागृहात नोंदलेले आहे, माध्यमांमध्ये उपलब्ध आहे. ॲटर्नी जनरल यांचीही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात नमूद आहे, असे सांगून चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाचा लढा यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन देखील केले.
