>> नीलेश कुलकर्णी
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या सध्या कोणत्याही सभागृहाच्या सदस्या नसल्याने त्यांना सहा महिन्यांत विधानसभेवर निवडून येणे आवश्यक आहे. मोदी-शहा आणि ममता यांच्यातील राजकीय हाडवैर पाहता या पोटनिवडणुकीच्या वेळापत्रकाबाबत कुरघोडीचे राजकारण होऊ शकते. मात्र उत्तराखंडचे भाजपचे मुख्यमंत्री तिरथसिंग रावत यांनाही सहा महिन्यांत विधानसभा पोटनिवडणुकीत निवडून येणे गरजेचे आहे आणि हीच बाब ममता यांच्या पथ्यावर पडणारी आहे. कारण तिरथसिंग यांच्यासाठी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करताना ममता यांना डावलून चालणार नाही. तेव्हा भाजपची वक्रदृष्टी असली तरी तिरथसिंग रावत हे ममता यांच्यासाठी संकटमोचक ठरू शकतात.
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तिरथसिंग रावत हे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे तारणहार ठरू शकतात. अर्थात हे वाक्य वाचून तुम्ही बुचकळ्यात पडाल. मात्र तृणमूल व भाजपमध्ये राजकीय हाडवैर असले तरी दीदींची मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची वाचविण्यासाठी तिरथ यांचीच मदत त्यांना होणार आहे. सिंगूरच्या भूमीत पराभव पत्करावा लागल्यामुळे ममतादीदी सध्या कोणत्याही सभागृहाच्या सदस्य नाहीत. त्यात पश्चिम बंगालमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात नाही. एखाद्या राज्यात विधान परिषद अस्तित्वात आणायची असेल तर त्यासाठी संसदेची मंजुरी लागते. ममता दीदी व दिल्लीश्वरांचे सध्याचे साप-मुंगसाचे वैर लक्षात घेता, ही शक्यता दूरदूरपर्यंत नाही. मुळातच कोरोनामुळे संसदेचे अधिवेशन कधी व केव्हा होईल याबद्दल अनिश्चितता आहे. त्यामुळे ममतादीदींना मुख्यमंत्रीपदी कायम राहण्यासाठी सहा महिन्यांच्या आता पोटनिवडणुकीद्वारे विधानसभेवर निवडून येण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही. हा पर्याय ममतादीदींसाठी फारसा अवघड नाही. कोणत्याही आमदाराने राजीनामा दिला की, त्या पोटनिवडणुकीत सहजपणे निवडून येतीलही. मात्र ही निवडणूक कधी होणार, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. दिल्लीश्वरांनी डोळे वटारताच निवडणूक आयोग त्याप्रमाणे काम करतो, अशी सध्याची स्थिती आहे. न्यायालयानेही निवडणूक आयोगाच्या कार्यशैलीवर ताशेरे ओढले आहेत. कोरोनाचे कारण सांगून पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम दिल्लीश्वरांच्या इशाऱयानुसार सहा महिन्यांपेक्षा पुढे लोटला गेला तर ममतादीदींचे सरकार कोसळेल. एक मोठा दिलासा ममतादीदींना मिळाला आहे तो तिरथसिंग रावतांच्या रूपाने. तिरथसिंग लोकसभेचे खासदार असताना त्यांची उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली. त्यामुळे लोकसभेची पोटनिवडणूक व तिरथ यांच्यासाठीची पोटनिवडणूक सप्टेंबरच्या आत होणे गरजेचे आहे. तिरथ यांच्यासाठीच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर त्याबरोबरच पश्चिम बंगालचा पोटनिवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे निवडणूक आयोगाला क्रमप्राप्त ठरणार आहे. त्यामुळे मोदी-शहा यांच्याशी छत्तीसचा आकडा असला तरी ममतादीदींसाठी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तिरथसिंग रावत हे ‘संकटमोचक’ ठरतील का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
पंजाब ‘हात’चे जाऊ नये!
गेल्या काही वर्षांत पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग हे काँगेसचे पंजाबातले एकमेव नेते आहेत. आजघडीलाही निवडणुकीचे पारडे फिरविण्याची धमक केवळ अमरिंदर यांच्यात आहे. एकतर एवढय़ा वर्षात काँगेसला अमरिदंर यांना सक्षम पर्याय निर्माण करता आला नाही. राजिंदर कौर भट्टल या महिला नेत्याच्या अस्तानंतर अमरिंदर यांनी पंजाब काँगेसवर घट्ट मांड ठोकली. मात्र आता अमरिंदर यांच्या विरोधात पक्षातीलच एक गट बंड करून उभा ठाकला आहे. त्याबाबत काँग्रेस पक्षाने मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती वगैरे नेमली आहे. त्यातून खरोखर काय साध्य होणार हे भविष्यातच समजेल. मात्र काही तोडगा न निघाल्यास नुकसान काँगेसचेच होणार आहे. अमरिंदर व अकाली दलाचे बादल कुटुंबीय एकमेकांचे नातेवाईक आहेत. त्यामुळे ते एकमेकांना राजकारणात ‘सांभाळून’ घेतात, अशी चर्चा पंजाबात नेहमीच होत असते. तोच धागा पकडून आम आदमी पक्षाने आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्तेवर आल्यास जट शीख ऐवजी दलित शीख पंजाबचा मुख्यमंत्री होईल, असा एक धूर्त डावपेच टाकला आहे. पंजाबात भाजप आणि अकाली दलाची निर्माण झालेली ‘पॉलिटिकल स्पेस’ आम आदमी पक्षाला भरून काढायची आहे. या विधानसभा निवडणुकीत जट शीख, दलित शीख, ड्रग माफिया या मुद्दय़ांवर ‘आप’ यशस्वी होईल, अशी शक्यता आतापासून वर्तवली जात आहे. अशा परिस्थितीत काँगेसपुढे सत्ता राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. ‘पार्टटाईम पॉलिटिशीयन’ असलेल्या नवज्योतसिंग सिद्धूंच्या भरवशावर राहणे काँगेससाठी धोक्याचे ठरू शकते. सहा महिन्यांवर निवडणुका असताना केरळ आणि आसामच्या पराभवापासून बोध घेऊन काँगेसने आतापासून समन्वयाने काम करायला हवे. आधीच दहशतवादी व पाकिस्तानने आपली तिरकी नजर पंजाबकडे वळवली आहे. पंजाब हे देशासाठी एक महत्त्वाचे व तितकेच संवेदनशील राज्य आहे. खलिस्तान चळवळ तेथे पुन्हा बाळसे धरत असल्याचे चित्र आहे. अशा स्थितीत पंजाब ‘हात’चे गेले तर उत्तरेच्या पट्टय़ातले ते काँग्रेससाठी अखेरचे राज्य ठरेल.
‘गंभीर’ प्रकरण
वर्ल्ड चॅम्पियन असूनही गौतम गंभीर सध्या टीकेच्या रडारवर आहे. गंभीर हा क्रिकेटपटू म्हणून महान असला तरी राजकारणी म्हणून त्याने अगदी शेवटचा तळ गाठला आहे. गंभीरचे क्रिकेट ग्लॅमर ‘एन्कॅश’ करून भाजपच्या चाणक्यांनी त्याला क्रिकेटच्या मैदानातून थेट राजकारणाच्या मैदानात उतरवले. त्यानंतर लोकसभेवर निवडून आलेल्या गंभीर महाशयांनी कधी देशहितावर किंवा क्रीडा क्षेत्रावर लोकसभेत तोंड उघडलेले कोणाला स्मरत नाही. मात्र दिल्लीत ऑक्सिजन व रेमिडीसिवीर इंजेक्शनच्या अभावी लोक रस्त्यावर प्राण सोडत असताना या गंभीर महाशयांनी आपल्या फाऊंडेशनच्या माध्यमातून इंजेक्शन व औषधांची साठेबाजी केली. सुरुवातीला हे प्रकरण सत्तेच्या जोरावर दाबण्याचा प्रयत्न झाला. प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर गंभीर त्यात दोषी आढळला. न्यायदेवता जी काही निकाल द्यायाचा ती देईलच. कदाचित आयतीच मिळालेली खासदारकीही त्यांना गमवावी लागेल. मात्र इतका बेदरकारपणा गंभीर यांच्यात आला कुठून, असा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे. कोरोनाचा प्रचंड प्रकोप असताना हा गृहस्थ आयपीएलसाठी कॉमेंट्री करत मोठी देशसेवा बजावत होता. त्यानंतर आता नव्या वादात अडकला आहे. दिल्ली भाजप सध्या निर्नायकी झाली आहे. त्यात दिल्लीचे नेतृत्व करावे या राजकीय महत्त्वाकांक्षेतून गंभीरने या ‘गंभीर चुका’ केल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. राजकीय महत्त्वाकांक्षा जरूर असावी. मात्र त्यासाठी जनतेच्या जिवाशी खेळू नये. हे एवढे जरी या महाशयांना ‘गंभीर’पणे उमगले तरी पुरेसे आहे.
