
अॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल झालेल्या माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. मात्र या प्रकरणावर सुनावणी घेणारे न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ आज उपलब्ध नसल्याने सुनावणी तहकूब करण्यात आली. दरम्यान, परमबीर यांना 22 जूनपर्यंत अटक करणार नाही अशी हमी राज्य सरकारने कोर्टाला दिली आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह व काही पोलीस अधिकाऱयांविरुद्ध अॅट्रॉसिटीअंतर्गत पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी अकोल्यातील सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर हा गुन्हा ठाणे येथे वर्ग करण्यात आला. एफआयआर रद्द करण्यासाठी तसेच तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा भ्रष्टाचार निदर्शनास आणणारे पत्र मागे घेण्यासाठी सरकारकडून माझ्यावर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप करत परमबीर सिंह यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी ठेवण्यात आली होती. मात्र न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांच्याअभावी ही सुनावणी न्यायमूर्ती पी. बी. वारळे आणि न्यायमूर्ती एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. त्यावेळी राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ काwन्सिल दरायुस खंबाटा यांनी कोर्टाला सांगितले की, परमबीर यांच्यावर कारवाई न करण्याबाबतचा राज्य सरकारचा निर्णय 22 जूनपर्यंत कायम राहील. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी तहकूब केली.




























































