केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ संसदेवर काढण्यात येणारा शेतकऱयांचा 29 नोव्हेंबरचा ट्रक्टर मोर्चा तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे. संयुक्त किसान मोर्चाची 4 डिसेंबरला बैठक होणार असून त्यात सरकारच्या भूमिकेचा आढाका घेऊन पुढील रणनीती ठरकली जाणार आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कृषी कायदे रद्द करण्याबाबत विधेयक मांडले जाईल. त्यासोबतच पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीची हमी देणारा (एमएसपी) कायदा करण्याचे ठोस आश्वासन केंद्र सरकारने शेतकऱयांना द्यावे. सरकारने शेतकऱयांशी सन्मानपूर्वक संवाद सुरू करावा, अशी अपेक्षा संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते दर्शन पाल यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.
आंदोलक शेतकऱयांवरील गुन्हे बिनशर्त मागे घेण्यात यावे, शेतकरी आंदोलनातील शहीदांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई द्यावी, शहीद शेतकऱयांच्या नाकाने स्मारक उभारले जाके, इलेक्ट्रिसिटी सुधारणा किधेयक मागे घेतले जावे, लखीमपूर हिंसाचारप्रकरणी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात यावी आदी मागण्या एका पत्राद्वारे केंद्र सरकारकडे केल्या आहेत. त्यावर काय उत्तर येते हे पाहून आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येईल, असे दर्शन पाल यांनी सांगितले.
