
राज्यात कुपोषणाची समस्या गंभीर असून ती केवळ आरोग्य विभागाकडून सोडवली जाऊ शकत नाही. कुपोषणग्रस्त भागातील समस्या एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. शिक्षणाची वानवा, बेरोजगारी, प्राथमिक वैद्यकीय सुविधा, जनजागृती या बाबींमध्ये मोठय़ा प्रमाणात सुधारणा करण्याची गरज आहे. राज्यातील संपूर्ण यंत्रणेने तेथे एकत्रित काम करावे, असा अहवाल मेळघाटातील समस्यांबाबत पाहणी दौरा करणारे डॉ. चेरिंग दोरजे यांनी आज उच्च न्यायालयात सादर केला असून याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी वर्षभरात मेळघाटात सुमारे 400 मुलांचा कुपोषणाने मृत्यू झाल्याची माहिती दिली. त्याची दखल घेत डॉ. दोरजे यांच्या अहवालावर ठोस कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.


























































