
क्रिप्टो करन्सी म्हणजे खासगी आभासी चलन. हिंदुस्थानात सध्यातरी क्रिप्टो करन्सीला सरकार तसेच रिझर्व्ह बँकेकडून मान्यता नाही. त्यामुळे याला चलन म्हणता येत नसले तरी अनेक लोक त्याचा वापर वेगवेगळ्या आर्थिक व्यवहारात करीत आहेत आणि त्यांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढते आहे. जगभरातील शासन संस्था आणि मध्यवर्ती बँकांसमोर क्रिप्टो करन्सीचे किचकट आवाहन भेडसावत आहे. एकंदरीत अर्थव्यवस्थेला अस्थिर करणाऱ्या या आभासी चलनामुळे कमीत कमी नुकसान होईल अशा पर्यायाचा शोध घ्यावा लागणार आहे.
‘बीट-कॉइन’ हे या चलनाचे मूळ व ‘ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान’ याचे सूत्रधार. ‘बीट’ ही संगणकीय संकल्पना तर ‘कॉइन’ ही चलनाशी संबंधित आहे. ‘सतोषी नाकामोतो’ या जपानी माणसाने 2009 मध्ये संगणकीय कोडे सोडवून बिटकॉइन तयार करण्याचे तंत्रज्ञान उदयास आणले. सूत्रबद्ध संग्रहित व नियोजित माहिती एकाच ठिकाणी न साठवता ती नियमनिहाय अनेक ठिकाणी साठवायची, या संकल्पनेवर हे तंत्रज्ञान आधारित आहे. ‘डिजिटल व्यवहारांची नोंद असलेला माहितीचा सार्वजनिक साठा’ असे त्याचे संक्षिप्त वर्णन होय. त्याचे वैशिष्टय़ असे की, एकदा व्यवहार झाला असता त्यासंबंधित माहितीमध्ये कोणताही फेरफार शक्य होत नाही. असे हे तांत्रिकदृष्टय़ा अतिशय किचकट असलेले कोडे सोडवण्याच्या प्रक्रियेला ‘मायनिंग’ असे म्हणतात. यशस्वीरीत्या हे कोडे सोडविले असता ‘बिटकॉइन’ च्या स्वरूपात बक्षीस दिले जाते. अर्थात हे काम संगणकच करतो.
व्यवहारातील कमालीची सुरक्षितता आणि आभासी अस्तित्व असल्यामुळे खासगी कंपन्यांनी मान्यता देत हे जगभर पसरवले. इतरही हजारो खासगी आभासी चलने अस्तित्वात आली आहेत उदा. इथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल, डॉजिकॉइन इ. व वापरकर्त्यांची संख्या 20 कोटींपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज आहे आणि हिंदुस्थानमध्ये जवळपास 400 नवनिर्वाचित उद्योग हे क्रिप्टो करन्सीवर अवलंबून आहेत. चलनात स्थिरता टिकवणे ही रिझर्व्ह बँकेची मुख्य जबाबदारी असते व त्यासाठीच बँकेकडून चलनविषयक धोरणे अमलात आणली जातात. अशात जर या खासगी चलनाचा वापर वाढला तर रिझर्व्ह बँकेला आर्थिक स्थैर्य टिकवता येणार नाही. अमेरिकेला 250 तर चीनला या अस्थैर्याचा 80 अब्ज डॉलर फटका बसला आहे. त्यामुळे चीनने क्रिप्टो करन्सीवर कायमस्वरूपी निर्बंध आणले आहेत. परंतु अशी सर्वव्यापी बंदी घातली असता हे व्यवहार गुप्तपणे चालूच राहतील आणि परदेशात पैसे पाठवणे, दहशतवादी संघटनांना वित्तपुरवठा करणे अशा गैरव्यवहारांना आणखी चालना मिळेल. त्यामुळे कायमस्वरूपी निर्बंधांऐवजी सरकारी देखरेखेखाली ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे काहीसे स्वस्त असणारे हे व्यवहार होऊ द्यावेत. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या मते कायदेशीर नियमावली असल्यास बोटावर मोजण्याइतक्या क्रिप्टो करन्सी अस्तित्वात राहतील व बाकी नष्ट होतील. लक्षवेधी तसेच काळाची गरज असणाऱ्या क्रिप्टो करन्सीवर संसदेमध्ये सर्व बाजूंनी चर्चा होणे गरजेचे आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून या आभासी चलनाच्या गैरव्यवहारांवर आळा आणता येईल. रिझर्व्ह बँक देशाचे चलन डिजिटल स्वरूपात आणेल अशी आशा आहे.
- हविशेष बेडेकर
(लेखक विदेश निती अभ्यासक आहेत)




























































