>>योगेंद्र ठाकूर
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार प्रयत्न करीत आहे. त्याला बळ देण्यासाठी लोकशक्तीची गरज आहे. लोकशक्तीने एकवटून लोकचळवळ उभारली तर लोकचळवळीच्या रेटय़ापुढे केंद्राला झुकावे लागेल.
केंद्र सरकारने 2004 सालापासून हिंदुस्थानी भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा द्यायला सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत गेल्या 17 वर्षांत तामीळ, संस्कृत, कन्नड, तेलुगू, मल्याळम आणि ओरिया या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. अभिजात भाषा हा दर्जा मिळवण्यासाठी जे निकष आहेत ते या भाषांनी पूर्ण केले आहेत. तेच निकष मराठी भाषाही पूर्ण करते. भाषेच्या वयाचे 1500 ते 2000 वर्षांचे लिखित पुरावे असावेत. भाषेतील साहित्य श्रेष्ठ दर्जाचे असावे. भाषेचे मूळ रूप व आजचे रूप यात नाते असणे. असे हे अभिजात भाषा दर्जासाठी लागणारे चारही निकष मराठी भाषा पूर्ण करते आणि हे मराठी भाषेने वेळोवेळी सिद्ध केले आहे. सुप्रसिद्ध साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलेला अहवाल केंद्राकडे देऊन सात वर्षे झाली आहेत. तसे पाहिले तर गेली 14 वर्षे हा लढा सुरू आहे. राज्य सरकार वेळोवेळी पाठपुरावा करते आहे, परंतु केंद्र सरकारच्या मराठी भाषेच्या असलेल्या आकसापोटी आणि अनास्थेमुळे अभिजात दर्जाचा प्रश्न रखडला आहे. तेव्हा केंद्र सरकारला जाग आणण्यासाठी मराठी भाषकांनी व्यापक प्रमाणात लोकचळवळ उभारण्याची गरज आहे.
2019 साली महाराष्ट्रात आघाडी सरकार राज्यात सत्तेत आल्यापासून मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार करीत आहेत. एवढेच नाही तर चार महिन्यांपूर्वी दिल्ली येथील भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यासंबंधी निवेदनही दिले. डिसेंबर महिन्यात नाशिक येथे संपन्न झालेल्या 94 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात भाषामंत्री सुभाष देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली मराठी भाषेला अभिजात दर्जा प्राप्त होणे कसे अपरिहार्य आहे याची माहिती करून देणारे दालन महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी भाषा विभागातर्फे उभारले होते. या दालनामध्ये मराठी भाषेच्या प्राचीनत्वाच्या सत्य माहितीची मांडणी करणारी उदाहरणे, पुरावे आणि दाखले मांडण्यात आले होते. या दालनात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा याकरिता स्वाक्षरी मोहीम राबविली गेली. ही सर्व स्वाक्षरी केलेली पोस्टकार्डे राष्ट्रपती महोदयांना पाठवण्यात आली असून त्यांना याप्रकरणी लक्ष घालण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या दालनात पुरातन शिलालेख, ताम्रपट, नाणी आणि 2200 वर्षांपूर्वी नाणेघाटात सापडलेल्या ब्राह्मी लिपीतील मराठी शिलालेखाची प्रतिकृती उभारण्यात आली होती. त्याचबरोबर मराठी भाषा अभ्यासक, लेखक प्रा. हरी नरके लिखित आणि महाराष्ट्र राज्य विकास संस्था निर्मित ‘शांतता, मराठी कोर्ट चालू आहे’ हा लघुपटही दाखवण्यात आला. या उपक्रमाला साहित्य संमेलनाला भेट देणाऱया मराठी साहित्यप्रेमींचा, नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद लाभला. डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ात असाच उपक्रम मुंबईत नरीमन पॉइंट येथे राबवला गेला. त्यावेळेसदेखील त्याला परिसरातील, कार्यालयातील मराठी कर्मचाऱयांचा प्रतिसाद लाभला. जास्तीत जास्त मराठी कर्मचारी आणि मराठी भाषाप्रेमींनी या दालनास भेट दिली. राष्ट्रपतींना पोस्टकार्डाद्वारे विनंती करण्यासाठी लोकाधिकार समिती महासंघाने विविध आस्थापनांतील लोकाधिकार समितीच्या पदाधिकारी आणि कर्मचाऱयांना आवाहन केले. त्यालाही प्रतिसाद लाभला.
पण एवढे पुरेसे नाही. मराठी भाषा अभिजात आहे याची सत्यता पटवणारी पुराव्यानिशी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे जिल्हा, तालुका, शाळा, कॉलेज, सरकारी कार्यालये, नगरपालिका, नगर परिषदा, शैक्षणिक संस्था आदी ठिकाणी असे उपक्रम राबविले पाहिजेत. त्याला लोकचळवळीचे स्वरूप आले पाहिजे. एक व्यापक लोकचळवळ उभारण्यासाठी लोकजागृती करणे आवश्यक आहे. मराठीला अभिजात भाषा दर्जा का मिळाला पाहिजे, त्याची उपयुक्तता व महत्त्व लोकांना समजले पाहिजे. यासाठी लोकाभिमुख अभियान चालवले पाहिजे. तामीळ, कन्नड, तेलुगू, संस्कृत आणि ओरिया या अभिजात भाषा दर्जाप्राप्त भाषेंप्रमाणेच मराठी भाषादेखील अभिजात आहे. कारण अभिजात भाषा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी लागणारे सर्व निकष मराठी भाषा पुराव्यानिशी पूर्ण करते हे लोकांना कळले पाहिजे.
‘माझ्या मऱ्हाटीचि बोलू कौतुके, परि अमृतातेही पैजा जिंके’ अशी मराठी भाषेची समृद्धी आहे. गाथा सप्तशती, पादलिप्त, हरिभद्राची ‘समरदिव्याची कथा’, चक्रधरांचे ‘लीळाचरित्र’, ‘ज्ञानेश्वरी’, एकनाथांचे भारूड, तुकाराम गाथा हे मराठी भाषेची श्रेष्ठता सांगतात, तर लोकमान्य टिळक, रानडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जोतिबा फुले, प्रबोधनकार ठाकरे, वि. स. खांडेकर, कुसुमाग्रज, ग. दि. माडगूळकर, पु. ल. देशपांडे, भालचंद्र नेमाडे, नामदेव ढसाळ, अण्णाभाऊ साठे, विजय तेंडुलकर, कवी ग्रेस, चिं. त्र्यं. खानोलकर, जी. ए. कुलकर्णी आदींच्या मराठी लिखाणाने मराठी भाषा समृद्ध केली आहे. देशात सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये मराठीने तेलुगूला मागे टाकून तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. हिंदी, बंगालीनंतर मराठीचा नंबर लागतो. जगात बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये मराठी भाषा 13 व्या क्रमांकावर आहे. 113 देशांत जवळपास 13 कोटी लोक मराठी भाषा बोलतात. अशा या समृद्ध अभिजात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा आता लवकर मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सर्वांनी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार प्रयत्न करीत आहे. त्याला बळ देण्यासाठी लोकशक्तीची गरज आहे. लोकशक्तीने एकवटून लोकचळवळ उभारली तर लोकचळवळीच्या रेटय़ापुढे केंद्राला झुकावे लागेल. मग केंद्र सरकारला मराठीला अभिजात भाषा दर्जा द्यावाच लागेल, पण त्यासाठी राज्य सरकार, मराठीसाठी लढणाऱया संस्था आणि मराठी भाषिकांनी एकजुटीने व्यापक प्रमाणात लोकचळवळ उभारणे गरजेचे आहे. राज्याचे भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी नुकतीच केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी. किशन रेड्डी यांची भेट घेऊन मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा लवकर मिळावा अशी भूमिका मांडली. ही भूमिका केंद्राला तत्त्वतः मान्य असल्याचे रेड्डी यांनी स्पष्ट केले. केंद्राचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत अभिजात भाषा दर्जाचा लढा चालूच ठेवावा लागेल.
