>> विठ्ठल जाधव
प्रशासन सेवेत दिल्लीत घट्ट पाय रोवून उच्च पदावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारा मराठी माणूस म्हणून डॉ. माधव दत्तात्रेय गोडबोले यांचे नाव शीर्षस्थस्थानी राहिले. कडक शिस्तीचे, प्रशासकीय बाबींची सखोल आणि खोलवर माहिती असणारे अधिकारी म्हणून गोडबोले यांचा देशातील प्रशासन सेवेत लौकिक आणि दबदबा होता. 15 ऑगस्ट 1936 चा त्यांचा जन्म. पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयातून शिक्षण प्राप्त केल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ते अमेरिकेतील विल्सन कॉलेजमध्ये दाखल झाले. ‘विकासाचे अर्थशास्त्र’ या विषयात त्यांनी एम. ए. आणि डॉक्टरेट मिळवली. 1959 च्या तुकडीमधून ते भारतीय प्रशासन सेवेत दाखल झाले. सुरुवातीला महाराष्ट्र कॅडरमध्ये काम करताना त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवपदाची जबाबदारी निभावली. राज्य विद्युत मंडळाचे अध्यक्ष यासह सचिवपदावरील अनेक जबाबदाऱ्या यशस्वी पार पाडल्या. त्यानंतर दिल्लीतील केंद्रीय वर्तुळात प्रशासन सेवेत रुजू झाले.
‘गुड गव्हर्नन्स’साठी विख्यात असलेल्या माधव गोडबोले यांनी दिल्लीतही आपल्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीची छाप पाडली. सरकारी धोरणे ठरवताना सामान्य माणूस केंद्रबिंदू ठेवून त्यांनी घेतलेले निर्णय प्रभावी ठरले. कर्तुत्ववान, अभ्यासू आणि अफलातून व्यक्तिमत्त्व असलेले डॉ. गोडबोले यांचा सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये नैतिक दरारा राहिला. सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांचा सखोल अभ्यास त्याचबरोबर राजकीय नेतृत्वाला अचूक आणि स्पष्ट सल्ला देणारे कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणूनही त्यांची ख्याती होती. डॉ. माधव गोडबोले यांची मते परखड आणि स्पष्ट होती. निवडून आलेल्या कोणत्याही उमेदवाराला एकूण मतांच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मते असतील तरच तो विजय समजावा, अशी सूचना त्यांनी निवडणूक आयोगाला केली होती. विरोधकांची मते एकत्र केली तर ती विजयी उमेदवारांच्या मतांपेक्षा जास्त असतात. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती.
इंदिरा गांधी, पी. व्ही. नरसिंहराव या पंतप्रधानांच्या कारकीर्दीत डॉ. गोडबोले यांची उच्च पदावर नियुक्ती झाली. जनरल अरुणकुमार वैद्य यांच्या हत्या, सुवर्ण मंदिरातील हल्ला प्रकरण आणि बाबरी मशिदीचे पतन झाले तेव्हा ते केंद्रीय गृहसचिव पदावर होते. बाबरी प्रकरणात मंत्र्यांबरोबर मतभेद झाल्याने त्यांनी सनदी सेवेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. उच्च पदावर असणारे अधिकारी बदली झाली तरी पद सोडण्यास तयार नसतात, परंतु डॉ. गोडबोले हे प्रशासकीय पदाचे लोभी नव्हते. त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. ‘झीरो बजेट’ ही मूळ संकल्पना गोडबोले यांचीच. या संकल्पनेला सर्वपक्षीय राजकीय विरोध झाला. महाराष्ट्रात जेव्हा एन्रॉन प्रकल्प आला तेव्हा एन्रॉन विद्युत प्रकल्प आणि ऊर्जा क्षेत्र सुधारणा समितीचे ते प्रमुख होते. विजेच्या प्रश्नावर त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेबद्दल अनेक वरिष्ठ अधिकारी आणि राजकीय मंडळी यांनी आक्षेप घेतले.
सेवानिवृत्तीनंतर डॉ. गोडबोले यांनी जम्मू आणि कश्मीर सरकारच्या आर्थिक सुधारणा समितीची जबाबदारी घेतली. महाराष्ट्रातील आजारी सहकारी साखर कारखाने, एनॉन विद्युत प्रकल्प ऊर्जा क्षेत्र सुधारणा समिती, राज्याचा अर्थसंकल्प पारदर्शी आणि सहज समजण्याजोगे बनवण्यासाठी नेमलेल्या एकसदस्यीय समितीचे प्रमुख तसेच केंद्र सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय सीमा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम केले. त्याचबरोबर वाचन आणि लेखन यावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. 15 पेक्षा जास्त इंग्रजी आणि तेवढीच मराठी पुस्तके लिहिली. ‘अपुरा डाव’ हे त्यांचे आत्मचरित्र पुस्तक गाजले. जवाहरलाल नेहरूंचे नेतृत्व; सिंहावलोकन, इंदिरा गांधी एक वादळी पर्व, कलम 370, हरवलेले सुशासन यासह अनेक पुस्तके त्यांनी लिहिली. प्रशासन सेवेत असताना आणि त्यानंतरही त्यांनी कुणा नेत्याचा शिक्का स्वतःला लावून घेतला नाही हे त्यांचे वैशिष्टय़ म्हणावे लागेल.
नव्याने प्रशासन सेवेत दाखल होणार या सनदी अधिकाऱ्यांसाठी डॉ. माधव गोडबोले हे रोल मॉडेल आहेत. सनदी सेवेत दाखल झाल्यानंतर त्यांनी अर्थशास्त्र विषयात पीएच.डी. मिळवली. अनेक सरकारी धोरणे मांडली. ‘पॉलिसी मेकर’ म्हणूनही त्यांचा लौकिक होता. प्रचंड बुद्धिमत्ता, चिंतनशीलता, वाचन, मनन आणि लेखन यांचा संगम असलेले डॉ. माधव गोडबोले यांच्याकडे अनेक प्रशासनातील अधिकारी त्यांचे सल्ले किंवा मार्गदर्शन घेण्यासाठी येत असत. वयाच्या 80 व्या वर्षानंतरही ते मार्गदर्शन करीत. प्रशासन सेवेतील अनुभवांचे डॉ. गोडबोले जणू एक विद्यापीठच होते. त्यांच्या निधनाने सनदी प्रशासन सेवेतील एक मराठी आवाज लुप्त झाला. त्यांचे कार्य आणि पुस्तकरूपी अनुभवाची शिदोरी सनदी अधिकाऱ्यांसाठी आदर्श ठेवा म्हणून दिशादर्शक ठरणारी आहे.
