पुन्हा एकदा राज्यातील इतर मागास प्रवर्गासाठी स्वतंत्र जनगणना करण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे करावी, अशी शिफारस ओबीसी समन्वय मंत्रिमंडळ उपसमितीने केली आहे. आज या समितीने आपला अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर केला. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलेल्या अहवालाच्या माध्यमातून ओबीसींच्या विकासासाठी 22 शिफारसी राज्य सरकारकडे केल्या आहेत.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने 14 ऑक्टोबर 2020 रोजी या मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली.
उपसमितीने केलेल्या महत्त्वाच्या शिफारशी
z 12 बलुतेदारांसाठी विशेष महामंडळ स्थापन करून 100 कोटींचा निधी या महामंडळाला द्यावा.
z ओबीसी उमेदवारांसाठी विविध संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यात यावीत.
z महात्मा फुले संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था नागपूरला 150 कोटी रुपये वाढवून द्यावेत.
z ओबीसी विद्यार्थ्यांची 300 कोटींची प्रलंबित शिष्यवृत्ती तत्काळ देण्यात यावी.
z महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग महामंडळाला 400 कोटींचा निधी वाढवून द्यावा.
z वसंतराव नाईक महामंडळाला 200 कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. या महामंडळातील कर्मचाऱयांची पदोन्नती थांबली आहे ती करण्यात यावी.
z सावित्रीबाई फुले घरकूल योजनेला 100 कोटी उपलब्ध करून देण्यात यावेत.
z ओबीसींची लोकसंख्या लक्षात घेऊन या विभागासाठी 500 कोटींच्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात यावी.
z यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शिक्षण संस्थांमदील रिक्त पदे भरताना संस्था, महाविद्यालये, विद्यापीठ निकष लावून आरक्षण लावावे व त्याप्रमाणे भरतीप्रक्रिया करण्यात यावी.
z कुणबी मराठा समाजाचा समावेश सारथीमध्ये सहभागी करण्याबाबत नेत्यांशी चर्चा करून सरकारने निर्णय घ्यावा.
