मुंबईत गेली दोन वर्षे कोरोनामुळे थंडावलेली ‘प्लॅस्टिकबंदी’ कारवाई 1 जुलैपासून पालिकेच्या माध्यमातून पुन्हा जोरदारपणे सुरू असून अवघ्या आठवडाभरात सहा हजार ठिकाणी तपासणी करण्यात आली असून 2 लाख 60 हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. शिवाय 58 जणांविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली असून 195 किलो प्लॅस्टिक जप्त करण्यात आले आहे.
अतिवापर होणाऱ्या अविघटनशील प्लॅस्टिकमुळे पर्यावरणाला मोठी हानी पोहोचत आहे. शिवाय आरोग्याला घातक असणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या पाणी तुंबण्यालाही कारणीभूत ठरत आहेत. 26 जुलै 2005 रोजी आलेल्या महापुराला प्लॅस्टिकही जबाबदार असल्याचे प्रकर्षाने समोर आले होते. त्यामुळे 2018 मध्ये 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्या विक्री, वापर करणारे व (डिस्पोजेबल) वस्तू उदा. ताट, कप, प्लेट, ग्लास, चमचे इत्यादी; हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थ पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या वस्तू, द्रव्यपदार्थ साठवण्यासाठी वापरात येणारे कप/पाऊच, सर्व प्रकारचे अन्नपदार्थ, धान्य इत्यादी साठवण्यासाठी व पॅकेजिंगसाठी वापरले जाणारे प्लॅस्टिक आणि प्लॅस्टिक केष्टन वापर करण्यास बंदी आहे.
अशी होते कारवाई
प्लॅस्टिक उत्पादक, साठेदार, पुरवठादार, विक्रेते यांनी अधिसूचना-नियमाचे उल्लंघन केल्यास ‘महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियम 2006’च्या कलम 9 अन्वये पहिल्या गुन्ह्यासाठी पाच हजार रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी 10 हजार रुपये आणि त्यानंतरच्या गुन्ह्यांसाठी तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास क 25 हजार रुपयांपर्यंत दंड वसूल करण्यात येतो. त्यामुळे मुंबईकरांनी बंदी असलेल्या प्लॅस्टिकचा वापर टाळावा, असे आवाहन पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
