सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी आपल्या जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यामधील बेकायदा बांधकाम स्वत:च पाडण्यास सुरुवात केली आहे. या ठिकाणचे अनधिकृत बांधकाम तोडल्यानंतर पालिका अधिकारी पाहणी करून सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर करणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
जुहू, तारा येथे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी, ‘अधीश’ हा बंगला काही वर्षांपूर्वी उभारला होता. मात्र बंगला उभारताना ‘सीआरझेड’ कायद्याचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार आरटीआय कार्यकर्त्याने महापालिकेकडे केली होती. त्याची गंभीर दखल घेऊन पालिकेच्या के/पश्चिम वार्ड कार्यालयाकडून राणे यांना बंगल्याच्या अनधिकृत बांधकामाबाबत नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर पालिकेच्या पथकाने बंगल्याला भेट देऊन पाहणी केली होती. मात्र नारायण राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालय, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राणे यांची याचिका फेटाळत तीन महिन्यांत अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश 20 सप्टेंबर रोजी मुंबई महापालिकेला दिले होते. तसेच अनधिकृत बांधकाम पाडल्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले होते. मात्र, पालिकेने कारवाई करण्याआधीच राणे यांनी आपल्या ‘अधीश’ बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम पाडण्यास सुरुवात केल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. येत्या चार ते पाच दिवसांत संपूर्ण बेकायदा बांधकाम पाडण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
असे आहे बेकायदा बांधकाम
- तळघर – सर्व्हिस एरिया, पार्किंग एरियात बांधकाम करून खोल्या तयार केल्या.
- पहिला ते तिसरा मजला – गार्डनमध्ये खोली तयार करण्यात आली.
- चौथा मजला – गच्चीवर खोलीचे बांधकाम
- पाचवा मजला – गार्डन टेरेस मध्ये खोली बांधली.
- सहावा मजला – पार्ट टेरेसमध्ये खोलीचे बांधकाम
- आठवा मजला – पॉकेट टॅरेस आणि गार्डन टेरेस मध्ये बांधकाम
- गच्ची- पॅसेज एरिया मध्ये बांधकाम
