महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न चिघळला असतानाच यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल झाली आहे. कर्नाटकमध्ये जाऊ इच्छिणाऱया 40 गावांसह महाराष्ट्रातील एकूण 150 गावांच्या इतर राज्यांत जाण्याच्या भूमिकेला या याचिकेद्वारे विरोध करण्यात आला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज स्वराज्य मिशन व सतीश विडोळकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
महाराष्ट्रातील 150 गावांपैकी सांगलीच्या जत तालुक्यातील 40 गावे कर्नाटकमध्ये जाऊ इच्छितात. त्याचबरोबर नांदेड जिह्यातील 25 गावांनी तेलंगणामध्ये तर बुलढाणा जिह्यातील 4 गावांनी मध्य प्रदेशमध्ये जाण्याची तयारी दाखवली आहे. तसेच चंद्रपूरच्या सीमाभागातील 14 गावे तेलंगणा राज्यात जाण्यास इच्छुक आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 1997 मध्ये या गावांसंबंधी भूमिका घेताना महाराष्ट्राच्या बाजूने निकाल दिला होता. दुसरीकडे नाशिकची काही गावे गुजरातमध्ये जाण्यास आणि सोलापूरची काही गावे कर्नाटकमध्ये जाण्यास इच्छुक आहेत. या गावांच्या इतर राज्यांत जाण्याच्या भूमिकेला हस्तक्षेप याचिकेतून विरोध करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. राजसाहेब पाटील, ऍड. विजय खामकर, ऍड. तुषार भेलकर आणि ऍड. सुप्रिया वानखेडे हे सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत.
याचिकेतील प्रमुख मागण्या
- महाराष्ट्रातील गावांनी दुसऱया राज्यात जाऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने संबंधित गावांना सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
- सध्या कर्नाटकात असलेली बेळगाव, कारवार, धारवाड, निपाणीसह 814 गावे महाराष्ट्रात विलीन होण्यासाठी 1956 पासून प्रतिक्षेत आहेत. त्या गावांना महाराष्ट्रात विलीन करून घ्यावे.
