महाराष्ट्रात ‘मिंधे’ सरकार स्थापन झाल्यापासून गेल्या सात महिन्यांत प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी जाहिरातींवर तब्बल 42 कोटी 44 लाख रुपयांचा चुराडा केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीमुळे ‘आम्ही जनहिताच्या कामासाठी निधी खर्च करीत आहोत,’ हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दावा फोल ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.
बारामती तालुक्यातील करंजेपूल येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी याबाबत माहिती अधिकारात माहिती विचारली होती. राज्य शासनाने दिलेल्या माहितीतून हे वास्तव समोर आले आहे.
गेल्या सात महिन्यांतील जाहिरात खर्चाची सरासरी काढली, तर ‘मिंधे’ सरकारने दिवसाला जवळपास 19 लाख 74 हजार रुपयांची वारेमाप उधळपट्टी जाहिरातींवर केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सरकार प्रसिद्धीसाठी जाहिरातबाजी न करता राज्याच्या विकासासाठी काम करेल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
भाजप सरकारच्या काळातही शासनाचा पैसा जाहिरातींवर खर्च करून पैशांची उधळपट्टी केली जात होती. सध्याचे ‘मिंधे’ सरकारही तोच कित्ता गिरवत जाहिरातींवर वारेमाप खर्च करीत आहे. एकीकडे विकासाच्या नावाचा डंका पिटायचा आणि दुसरीकडे जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करायची, असाच उद्योग सरकार करीत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाअंतर्गत ‘हर घर तिरंगा’ हा उपक्रम, केंद्र शासनाचा उपक्रम असलेला बूस्टर डोस, ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’, ‘मराठी भाषा उपक्रम’, ‘जी-20’, ‘उद्योग’ (रत्नांचा सागर), ‘इंडियन सायन्स काँगेस, राज्यस्तरीय रोजगार मेळावा’, ‘एमएमआरडीए’, ‘महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ’ आदी उपक्रमांसाठी सात महिन्यांत 42 कोटी 44 लाख रुपयांचा जाहिरातींवर खर्च करण्यात आला आहे.
