‘बेस्ट’चे तिकीट दर कमी असल्यामुळे महसूल कमी झाला असताना आता उपक्रमाच्या स्वमालकीच्या गाडय़ांची संख्या 4300वरून थेट 1614वर आल्याने ‘बेस्ट’ उपक्रम अडचणीत अला आहे. दैनंदिन प्रवाशांची संख्या 45 लाखांवरून 35 लाखांवर आल्यामुळेही महसूल कमी झाला आहे. ही स्थिती अशीच राहिल्यास आगामी काळात संपूर्ण ‘बेस्ट’ उपक्रम आर्थिक संकटात सापडण्याची भीती आहे. त्यामुळे पालिका आयुक्तांसह ‘बेस्ट’ प्रशासनाकडे स्वमालकीच्या गाडय़ांचा ताफा वाढवण्याची मागणी करूनही दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे याकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष देऊन आयुक्तांना गाडय़ांचा ताफा वाढवण्याचे निर्देश द्यावीत, अशी मागणी ‘बेस्ट’ कामगार सेनेने केली.
जून 2019मध्ये तत्कालीन युनियन आणि पालिका प्रशासन यांच्यात झालेल्या करारानुसार ‘बेस्ट’ उपक्रमात 7700 खासगी बसगाडय़ा चालवण्यास परवानगी देण्यात आली. तर ‘बेस्ट’चा स्वमालकीचा ताफा 3337 इतका राखण्यात येईल, असे निश्चित करण्यात आले. मात्र यानंतर उपक्रमाच्या स्वमालकीच्या गाडय़ांचा ताफा घटत चालला आहे. परिणामी ‘बेस्ट’ उपक्रम अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘बेस्ट’मधील स्वमालकीच्या गाडय़ांची संख्या वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत ‘बेस्ट’ कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे.
या गोष्टींकडे वेधले लक्ष
कंत्राटदाराकडून आपल्या गाडय़ांची काळजी घेतली जात नसल्यामुळे प्रवाशांना धोका
एमपी ग्रुप कंत्राटदाराकडून कामगारांचा पगार तीन महिने कवल्याने उपक्रमाची प्रतिमा मलिन
विद्युत उपक्रमात कुशल मनुष्यबळ असताना कंत्राटदारांना कामे दिली जात असल्याने कामाचा फज्जा
कर्मचाऱयांच्या शेकडो रिक्त पदांमुळे कामावर परिणाम. उपलब्ध कर्मचाऱयांवर कामाचा ताण
कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार पगार दिला जात नसल्याने कामावर परिणाम
कंत्राटदाराने आपली सेवा बंद केल्यास संपूर्ण
बस सेवेवर परिणाम, प्रवाशांचे हाल
