निवड समितीच्या शिफारशींवर ढिम्म राहिलेल्या सरकारला जाग; मॅटच्या रिक्त पदांवरील नियुक्त्या मार्गी लागणार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
mumbai-highcourt

राज्यातील सरकारी कर्मचाऱयांसंबंधी वादांचा निपटारा करणाऱया महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादातील (मॅट) रिक्त पदांवरील नियुक्त्या अखेर मार्गी लागणार आहेत. रिक्त पदांच्या नियुक्त्यांसाठी निवड समितीने शिफारशी केल्यानंतरही राज्य सरकार ढिम्म राहिले होते. मात्र उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेमुळे सरकार खडबडून जागे झाले आहे. बुधवारच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने महाधिवक्त्यांना हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्याला अनुसरून हजर राहिलेल्या महाधिवक्त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयात रखडलेली मॅटच्या न्यायिक व प्रशासकीय सदस्यांची नावे केंद्राकडे पाठवल्याची माहिती दिली.

मॅटमधील रिक्त पदांवर नियुक्ती करावी, पायाभूत सुविधा, मॅटचे संकेतस्थळ अद्ययावत करावे, अशा विविध मागण्या  केल्या आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते योगेश मोरबाळे यांनी अॅड. विनोद सांगवीकर आणि अॅड. यशोदीप देशमुख यांच्यामार्फत  जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मॅटमधील रिक्त पदांच्या नियुक्तीसाठी निवड समितीने दोन न्यायिक आणि दोन प्रशासकीय सदस्यांच्या नावांची शिफारस करूनही निर्णय घेण्यात राज्य सरकारने विलंब केला.  त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारला चांगले धारेवर धरले. न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारतर्फे स्पष्टीकरण दिले. 12 जूनला दोन न्यायिक सदस्यांची नावे पाठवली असून दोन प्रशासकीय सदस्यांची नावे आज सकाळीच पेंद्राच्या मनुष्यबळ आणि प्रशिक्षण विभागाकडे पाठवली, असे त्यांनी कळवले. त्यावर खंडपीठाने केंद्र सरकारला मॅटचे महत्त्व लक्षात घेऊन लवकरात लवकर मॅटमधील नियुक्त्या मार्गी लावण्याची सूचना केली. याप्रकरणी 1 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.